काठमाडौ ४ जेठ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखरामा पेशीको सुनुवाइ भइरहेको जानकारी दिइएकोमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले पेशी बुझ्न अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेका छन् ।

रवि र छविका अधिवक्ताले शुक्रबार रविलाई जानकारी नै नदिई पेशी तोकिएको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।

४ पटकसम्म पेशी सारेर पाँचौं पटक पनि स्थगित गर्न माग गरेकोमा मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो । निवेदनउपर अहिलेसम्म रवि, छवि र रामबहादुरको तर्फबाट ३ पटक र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट १ पटक पेशी स्थगित भइसकेको छ ।

शुक्रबारको इजलासले रविलाई पेशी छिटो जानकारी गराउन आदेश गर्दै आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । रवि र छविले आइतबार बिहान ११ बजेसम्म पेशीको सुनुवाइ भइरहेको जानकारी पठाएको पत्र नै बुझ्न इन्कार गर्दै हस्ताक्षर गरेनन् । यसपछि उच्च अदालतले कारण पेश गर्न आदेश गरेको छ ।

आदेशमा पेशीको जानकारी पत्रमा हस्ताक्षर नगर्नुको कारणसहित प्रतिवेदनसहित जानकारी गराउन भनिएको छ भने पेशीको जानकारी उनीहरूलाई भएको भए प्रतिवादीले बुझेको भरपाइसहित मिसिलमा राख्न आदेश भएको छ ।

‘२०८२र०२र०४ गते बिहान ११।०० बजेसम्म निज प्रतिवादीहरूको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो, वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो रु सोही व्यहोराको प्रतिवेदन सहितको जानकारी गराउनू, र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरूले बुझेको भए भरपाइ पठाइदिनु भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाइ प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल राख्नू,’ आइतबारको आदेशमा भनिएको छ ।

बागचन्द र राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।

इजलासले अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुमार सम्तेलसमेत भई मिति २०८१ पुस ५ गते दायर भएको मुल मुद्दाको थप अभियोगको रूपमा दायर भएको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाउन पनि आदेश गरेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा कास्की जिल्ला न्यायाधीश नितेश राईको इजलासले पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडिआइजी छबिलाल जोशीलाई ८५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।

लिला पछाईलाई ३७ लाख, पूर्व प्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश थियो ।

जिबी राइसहित ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन पत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको सरकाी वकिलको कार्यालयले धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध माघ ७ गते उच्चमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनउपर ७ गते उच्चले जिल्लाको कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो ।

माघ २५ गते रविले जिल्लाको आदेश खारेजीको माग गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गरेपछि उच्चले कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो । अहिले बुटवलको सुप्रिम ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा रहेका रविका तर्फबाट त्यही निवेदनउपर बिहीबार पाँचौ पटक तोकिएको पेशी पनि सार्न माग गर्दै निवेदन न्यायाधीश बागचन्द र राईको इजलासमा पुगको थियो । तर, सुरु जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर पेश हुने निवेदनउपर १ महिनाभित्र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सुनुवाई अगाडि बढाएका थिए ।

त्यही क्रममा शुक्रबार रवि पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतको नजीर देखाउँदै न्यायाधीशसँग रविलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्दै जिकिर गरेका थिए ।

रवि पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बैंकिङ कसुरमा थुनामै रहेका भेषराज खत्रीको मुद्दामा २०७८ असोज १४ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नजिरको रूपमा पेश गरेका थिए । शुक्रबार नै रविलाई सुनुवाईको जानकारी दिने पत्र छिटो पठाएर हेर्दाहेर्दैमा पेशी तोक्ने आदेश उच्चले गरेको थियो ।