काठमाडौ २ जेठ । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा टेरामक्स प्रविधिबारे निर्णय लिनुपरेको बताएका छन् ।

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियारमा बयान गर्दै उनले नागरिकका गोप्य सूचनामा अतिक्रमण गर्ने आफ्नो उद्देश्य नभएको तर सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नू भनेकाले आफूले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मात्रै पूरक बजेट स्विकृतीको निर्णय लिएको जिकिर गरेका हुन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुरगराउनु भनी परमादेश जारी गर्ने गरी १४ फागुन, २०७८ को परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व आइपरेको हो ।’

उनले आफू मातहतका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुबाट पटकपटक परीक्षण गरेर आफूसमक्ष फाइल पेश भएको भन्दै त्यस्ता प्रस्तावहरु सदर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व सिर्जना हुने जिकिर गरेका छन् । त्यस्तो निर्णयबाट नागरिकको मौलिक हक हनन हुनसक्नेवारे उठाइएको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘व्यक्तिको मौलिक हक हनन हुने कुरामा मेरो संलग्नता रहने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।’

आफ्नो कार्यकालमा टेरामक्स खरिदबारे कुनै निर्णय नभएको भन्दै उनले त्यो काममा सञ्चार मन्त्रालय संलग्न समेत नभएको जिकिर गरेका छन् ।

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभन्दा अघि नै बजेट स्विकृत भएको भन्दै कार्कीले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो लामो राजनैतिक यात्रामा मैले देशको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर सेवा गर्दै आएको छु र मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन ।’

अख्तियारले कार्कीलाई पहिलेदेखिकै निर्णय कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम स्विकृत गरेको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो ।

अख्तियारले गरेको निर्णयमा ‘कार्कीको कार्यकालमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ काम नभएको बरु पहिलेदेखिकै निर्णय र काम कारवाही अघि बढाएको देखिएको’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले ‘खरिदको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको बयानको सारांश

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो र उसैको जिम्मेवारीमा बजेट बनाउने र कार्यक्रम राख्ने पर्दछ । कानुनसम्मत भएरनभएको चेक जाँच गर्ने जिम्मेवारी र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने काम प्राधिकरणकै हुन्छ ।

म मातहतका पदाधिकारीहरूले फेरि चेकजाँच गरी म समक्ष पेस गरेअनुसार मैले सदर गर्नुपर्ने वाध्यात्मक दायित्व हुन जान्छ । म यस विषयको विज्ञ होइन । व्यक्तिको मौलिक हक हनन हुने कुरामा मेरो संलग्नता रहने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।

सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नूरगराउनू भनी परमादेश जारी गरेको हुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व आइपरेको हो । ९यो विषयमा० जनताको गोपनीयताको हकलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने, विशेष व्यक्ति वा समूहको खास उद्देश्य र समयसम्मको लागि व्यक्तिगत तथ्याङ्कमा पहुँच हुने गरी विधायिकाले कानुन बनाउन तर्क सङ्गत र उपयुक्त हुन्छ ।

कुनैपनि व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषणरप्रशोधन वा प्रकाशन कानुन बमोजिम बाहेक गर्नुहुँदैन भन्नेमा म सहमत छु । तर टेरामक्समा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको छु ।

९कल डिटेलमा पहुँच राख्न० अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बारेमा म सामान्य रूपमा जानकार थिएँ । तर टेरामक्स खरिद गर्ने कार्य मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको होइनरछैन । खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको कुनै प्रकारको संलग्नता छैन ।

मलाई सम्झना भए अनुसार २०७८र७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्दा नै अदालतबाट पूर्णपाठ आए पश्चात् पूरक बजेट पेस गर्ने भनिएको थियो । नियम सङ्गत तथा प्रक्रिया सङ्गत रूपमा तहतह हुँदै आएको टिप्पणीलाई मैले सदनियतले नै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सदर गरेको हुँ ।

मसामू पूरक बजेटको निम्ति पेस हुँदा बजेट निकासा सम्बन्धी टिप्पणी मात्र पेस भएको थियो । जुन बजेट मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको हो । मेरो लामो राजनैतिक यात्रामा मैले देशको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर सेवा गर्दै आएको छु र मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन ।