काठमाडौं १६ बैशाख । संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले महिला, दलित, भूमिहीन, विपन्न पिछडिएको हक अधिकार प्रत्याभुति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला समितिको मंगलबारको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति ठाकुर गैरेले दलितको हक अधिकार प्रत्याभुति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्न, महिला सशक्तिकरण गर्ने, मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अधिकार प्रत्याभुति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्ने, दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिनुपर्ने, महिलालाई प्रदान गरिएको संविधान प्रदत्त हकअधिकार, लैङ्गिकमैत्री बजेटको व्यवस्था लगायतका सम्रग पक्ष समेटेर महिला सशक्तिकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत हुनुपर्ने,मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र अगाडी बढाउन ठोस नीति ल्याउनु।’