काठमाडौं २९ चैत उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

राजनीतिक वित्त सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षीक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

‘राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भैसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आर्थिक स्रोत उपयोगको नियमनमा
जोड दिएको हो।

संघीय सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च बापत दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

‘सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगको वेब साइटमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै राजनीतिक दलको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।’