काठमाडौं २५ चैत । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र बजेट अनिश्चितताका कारण ६ वर्षसम्म रोकिएको बुटवल मेडिकल कलेज निर्माणको काम अब अघि बढ्ने आशा पलाएको छ ।
आइतबार शंकरनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विशेष साधारण सभाले सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण हुने बुटवल मेडिकल कलेजका लागि ५० विगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित गरेपछि अब निर्माणको काम अघि बढ्ने आशा पलाएको हो ।
समुदायले संरक्षण गरेको जंगल भएको र बुटवल मेडिकल कलेजलाई उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि सामुदायिक वनको सिफारिस आवश्यक पर्ने भएकाले सामुदायिक वनले विशेष साधारणसभा आयोजना गरी मेडिकल कलेजलाई ५० विगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको वन समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र बस्नेतले बताए ।
वन मन्त्रालयबाट ५० बिघा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गरेको हुँदा सामुदायिक वनले लामो समयसम्म वन क्षेत्र मेडिकल कलेजलाई दिने निर्णय नगर्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सामुदायिक वनले जग्गा दिने निर्णय गरिसकेकाले अब वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृति लिएपछि मात्रै पहिलो चरणमा पर्खाल लगाएर काम शुरु गर्ने आयोजनाको तिलोत्तमास्थित कार्यालयका अधिकृत चुडामणि मरासिनीले बताए । पहिलो चरणमा ४८१ वटा रुख काटेर मेडिकल कलेजको जग्गा वरिपरि पर्खाल लगाउने उनले बताए ।
घेरबारका लागि सरकारले एक करोड १० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । घेरबारको काम सम्पन्न भएपछि लगत्तै मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवनको काम अघि बढ्ने मरासिनीले बताए ।
सामुदायिक वनले त्यहाँ काटिने रुख आफूहरुले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ । यसमा वन विभाग सहमत भए काम छिटो अघि बढ्ने छ । अन्यथा फेरि ढिलाइ हुनेछ । वनको विशेष साधारणसभामा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले काटिएका रुखहरु सामुदायिक वनले पाउनुपर्ने बताए ।
पाँच वर्ष अघि नै उदघाटन भएको थियो कार्यालय
२०७५ साल चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यालय उद्घाटन भए पनि चार वर्षसम्म निर्माण सुरु गर्नुअघिका प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन ।
सुरुमा दुई सय बिघा जग्गामा मेडिकल कलेज बनाउने गरी ईआईए गरिएकोमा वन मन्त्रालयले दुई सय बिघा वन क्षेत्रमा अस्पताल बनाउन नमिल्ने भन्दै ५० बिघा जमिनमात्रै उपलब्ध गराएको थियो । ५० बिघा जग्गाको वातावरणीय व्यवस्थापन मूल्यांकन ९ईपीएम० भई करिब ११ हजार ४ सय रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा०बाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ यो आयोजना तिलोत्तमामा उपयुक्त नरहेको निश्कर्षसहित खारेज गर्ने तयारीमा पुगेकी थिइन् ।
रास्वपासँगै मन्त्री श्रेष्ठ सरकारबाट हटेपछि यो आयोजनालाई रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोडबलमा पुनः अघि बढाइएको हो ।
एक हजार बेडको अस्पताल बन्ने, १९ अर्ब लागत
सरकारले सातै प्रदेशमा एक–एक वटा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजनाअनुसार तिलोत्तमामा बुटवल मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो मेडिकल कलेज एक हजार बेड क्षमताको हुनेछ ।
तर सुरुमा ६ सय बेड शय्या० को जनरल अस्पताल बनाउने गरी डीपीआर तयार पारिएको छ । ‘शुरुमा दुई सय बिघामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पतालसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिल्डे«न पार्क, स्विमिङ पुल, स्कुल लगायत अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने योजना थियो तर, ५० बिघामात्रै जमिन उपलब्ध भएपछि मेडिकल कलेजलाई अत्यावश्यक संरचनामात्रै बनाउँछौं’ आयोजना प्रमुख दिनेश देवकोटाले भने ।
आयोजना प्रमुख देवकोटाका अनुसार मुटु र क्यान्सर सम्बन्धी उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने तयारी छ । ‘मुटु र क्यान्सर अस्पताल बनाउने योजना छ, त्यसको अध्ययन पनि भइसकेको छ तर पहिला जनरल अस्पताल नै बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
मेडिकल कलेज बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट० बाहेक साढे १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख देवकोटा बताउँछन् ।
यद्यपि मेडिकल कलेज निर्माणका क्रममा टेन्डर आह्वान भएर निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत घट्ने अपेक्षा आयोजनाको छ । डीपीआर अध्ययन गर्न मात्रै २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आयोजनास्थल वन क्षेत्रमा भएकाले ११ हजार रुख काट्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । ईआईए अध्ययन अनुसार ११ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिए पनि सबै रुख नकाटिने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख देवकोटा लामो समय निर्माणको चरणमा आउन नसकेको आयोजना अब अघि बढ्ने आशा पलाएको बताउँदै भन्छन्, ‘यसमा सबैको सकारात्मक साथ आवश्यक छ ।’
‘५० बिघा जमिनमा ११ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको हो तर पूरै काट्नु पर्दैन’ आयोजना प्रमुख देवकोटाले भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार काट्दै जाने हो । बढीमा ५ हजार रुख काटिन्छ होला ।’
मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना ६ वर्षभित्र निर्माण गर्ने योजना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्