काठमाडौं २१ चैत । कोसी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुको विषयमा मन्त्रीलाई पनि कार्वाही गर्नु पर्ने माग उठेको छ। योजना छनोटको विषयदेखि नै कडाइ नगर्ने मन्त्रीलाई जबाफदेही बनाएर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरुजु असुली तथा कार्वाहीमा मन्त्री जिम्मेवार हुने भएकोले यस्तो माग आएको हो।

सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय निरन्तर बेरुजुको विषयमा दफावार छलफल गर्दै आएको छ। बिहीबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको बेरुजुको विषयमा भएको छलफलमा एक लाखसम्मका योजनाहरू मन्त्रीले आफू अनुकूल हालिदिने र त्यसको अनुगमन नहुँदा बेरुजुको सङ्ख्या बढेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रदेश सभा सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवारले आवश्यकता पहिचान नै नगरी आफू मन्त्री भएको बेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २–३ सय योजनाहरू हाल्ने त्यस्ता मन्त्रीलाई कार्वाही गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन, साना टुक्रे योजना मनपरी हालिएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जुन मन्त्री हुन्छ त्यसलाई जिम्मेवार बनाएर कार्वाही गर्नुपर्छ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका योजनाहरू साना खाले रहेकोले त्यसको अनुगमन हुन नसकेको बारेमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सुनुवारले भने, ‘अब अनुगमन मात्रै हैन, साना योजनाहरू पनि कटौती गरेर जानु पर्छ।’

महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डसँग सम्बन्धित विषय समितिको बैठकमा निक्कै चर्चा भएको थियो।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले २०७९ असोज २८ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ६३ खेलमा ६२९ जना खेलाडीको सहभागिता रहेकोमा कोसी प्रदेशको सहभागिताका लागि खेलाडी छनौट तथा बन्द प्रशिक्षण, पोसाक खरिद लगायतमा ९ करोड २३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मनपरी खर्च भएको विषय उठेको छ।

महालेखाले औँल्याएको यो खर्चको विषयमा कुनै पनि निकायबाट खर्चको मापदण्ड स्वीकृत नभएको भन्दै यो विषय गम्भीर भएको सभापति राजेन्द्र किराँतीले बताए। उनले भने, ‘बिना मापदण्ड यतिको खर्च हुनु महाबेथिति हो।’

सोही आर्थिक वर्षमा १५ करोड ९५ लाख ३ हजार खर्च गरेकोमा आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत नगराएको विषयमा बैठक स्थलमा नै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत ९पर्शुराम० लाई फोन गरेर बोलाइएको थियो।

मन्त्रालयका कर्मचारीले जवाफ दिन नसकेपछि कार्यक्रम स्थलबाटै सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख यादवराज दुलालले फोन गरेर छलफलमा बस्नेतलाई आउन आग्रह गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिले सोधेको प्रश्नमा मन्त्रालयले जवाफ दिने विषय बोर्डको भनिएपछि बस्नेतलाई बोलाइएको थियो।

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन नै नभएको बारेमा समितिले उठाएको प्रश्नमा मन्त्रालयको आफ्नै संयन्त्र जिल्लासम्म नभएकोले प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय मार्फत अनुगमन हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्देशनालय मार्फत हुने अनुगमनको विषयमा आफ्ना कुरा राख्न नपाउँदै समितिका सदस्य सुनुवारले निर्देशनालय खारेज गर्नु पर्ने माग राखे।

सांसदले निर्देशनालय खारेज गर्नु पर्छ भनेपछि मन्त्रालयका निमित्त सचिव दामोदर फुयलले भने, ‘जिल्लाका संयन्त्र मन्त्रालयका छैनन्, निर्देशनालयले सबै कामहरू गर्नु पर्छ, निर्देशनालय अहिले अत्यन्तै धेरै कामको कारण ‘ओभरलोडेड’ छ। सङ्घीय सरकारका धेरै कामहरू अहिले पनि निर्देशनालयले गर्नु परेको छ। एसईईको सबै जिम्मा निर्देशनालयकै हो, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका सबै काम गर्नुपर्छ, अब माननीय ज्युहरूले भनेको जस्तो खारेज गर्ने भन्ने प्रश्न कतिको उचित होरु’

सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था भएका विषयलाई तत्काल नीतिगत रूपमा नै संरचनाको विकास गरेर जान निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै स्रोतको वास्तविकता पहिचान गरी त्यसको आधारमा मात्रै योजना ल्याउन भनेको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महानिरीक्षक बालकृष्ण थापाले आवधिक योजनाको आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्यायो भनेँ वास्तविक योजना आउने बताए। अहिले आएका योजनाहरू गोलमोटलमा हुने गरेको समेत उनको दाबी छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदीपकुमार सुनुवार, दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, लखिकुमारी गणेश, गितारानी महतो सुरुदेखि नै छलफलमा थिए भनेँ, ११ बजेतिर भीम पराजुली पुगेका थिए।

छलफलको क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत हुने अनुगमनको विषयमा सांसदहरूले धेरै प्रश्नहरू राखेका थिए।