काठमाडौं, ७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीयविभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल एकिकरण देखि हालसम्म भएका सम्पूर्ण राजनीतिक संघर्षमा दलित समुदायको योगदान उच्च रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत कुसंस्कार कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुःखद घटनाको संज्ञा दिनुभयो । ‘सरकारले आगामी दिनमा सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउँने आधार तय गर्ने छ ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई दलित मैत्री बनाइने उल्लेख छ । सन् १९५९ मार्च २१ मा दिन दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा सरकारले काला जाति माथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागू गर्दा काला जातिहरुले विरोध गरेका थिए ।

उक्त विरोधको दमनमा ६९ जना कालाजातिको मृत्यू भएको स्मरणमा १९६६ सालमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको थियो । नेपालले सन् १९७१ मा सो महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

‘यस महासन्धीको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले यसका सबै प्रँवधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको स्मरण गर्नुभएको छ ।

स्थानीय तहको वडा स्तरमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक ७ प्रदेशबाट १-१ जनाको प्रतिनिधित्व गरिनु यस समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने एउटा प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।