पछिल्लो समय एफटिएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा सूचिकृत गरेपछि यसबाट हुन सक्ने खतराको विषयमा बहस हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ‘ग्रे लिस्ट’ भनेर चिनिने यस ‘सूक्ष्म निगरानी’ सूचीमा परेपछि नेपालले धेरै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि नेपालले संरचनागत सुधारदेखि अभियोजनका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
तर,नेपालले यस सूचीबाट बाहिर निस्कन गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्।

‘त्यसो भए , के हो, ग्रे लिस्ट’ भनेको ?
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले पछिल्ला दशकहरूमा अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालिएको छ। वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको स्थापना गरिएका छन्। ती निकायहरूले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम र सोही अनुसारकानुन बनाउनुको साथै तिनको गम्भीरपूर्वक कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्।यदि त्यसो गर्न नसकेमा दण्डरसजाय पनि दिने गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल ( फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स –एफएटीएफ) ले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्छ।आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ।एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने एफएटीएफलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजी भन्ने निकाय रहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको हो ।फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको शुक्रबार पेरिसमै भएको एउटा बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल यस्तो सूचीमा परेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्ममा पनि नेपाल यस समूहको निगरानी सूचीमा परेको थियो।

नेपालका लागि यस्तो हुनेछ, खतरा, यो पनि हेरौं

१) वित्तीय जोखिममा प्रिमियम लागत वृद्धि हुनेछ । कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग एक त धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन्। यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रीमियम लागत जोडिन्छ।त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत र मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्।विशेषगरी अब विप्रेषण भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रभावित हुन सक्छन्।

२)बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाइ हुने देखिन्छ। नेपाल आयातमा निकै निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ।त्यो भनेको बैंकले दिने ग्यारेन्टी नै हो।ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ।

३) बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धहरुमा विच्छेदको जोखिम हुन सक्छ। बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका बैंक तथा अन्य वित्तीय सङ्घ संस्थाका सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छन्। त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।त्यसले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौततिपूर्ण बन्न थाल्छन् भने आयात र निर्यात मात्रै होइन, पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा समेत समस्या आउन सक्छ।

४) देशको शाखमा गिरावटको खतरा हुन सक्छ। समग्र देशको शाख नै दाउमा पर्छ। चाहे सरकारी तहमा आउने विदेशी सहयोग होस् वा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट नेपालले पाउने विभिन्न शीर्षकका सहयोगमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुन सक्छन्।त्यसले गर्दा नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा कमी आउन सक्ने जोखिम बढ्छ।
त्यसका लागि ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन पहल शुरु हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल छिट्टै ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिरिने दाबी गरेका छन्। नेपाललाई ग्रे लिष्टमा नपार्नका लागि उनले विभिन्न पहल गरेपनि त्यो सार्थक बन्न सकेन । एफएटीएफले दिएको दुई वर्षको अवधिमा त्यसबाट बाहिर निस्कन आवश्यक कदम चाल्न सुरु गरिएको उनीहरुको दाबी छ।