काठमाडौं २६ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्र का महासचिव देव गुरुङले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा स्वनियमनलाई प्राथमिकता नदिइएको बताए ।
सकारात्मक पक्ष कसरी व्यवस्थित गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने रु त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि राज्यको दायित्व भित्रको विषय भएको गुरुङको भनाइ थियो । संविधानको भावनालाई मार्न नहुने गरी विधेयक ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे गुरुङले सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । २०८० मंसिर ११ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यो निर्देशिकाको आधारमा विधेयक बनाउने भन्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको थियो ।
नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो विधेयक अघि बढाएको छ, उनले भने, तर विधेयक हेर्दा संविधानले मौलिक हक र अधिकारको सन्दर्भमा वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयताको स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानको भावनालाई नमारियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ । यसलाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्ने र खासगरी स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर विधेयकमा स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।’
महासचिव गुरुङले बोलेका आधारमा जेल जानुपर्ने, ठूलो जरिवाना भोग्नुपर्ने जस्ता आपत्तिजनक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै यिनमा संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।