काठमाडौं २५ माघ । सरोकारवालाहरूले सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सामाजिक संजाल विधेयक २०८१ फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । त्यससम्बन्धमा विधेयकको आवश्यकताका विषयमा सकारात्मक हुन सकिएपनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरू संविधानका व्यवस्था प्रतिकूल भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय कानुन विभागले काठमाडौँमा गरेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफल समेत नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर नयाँ छलफल प्रारम्भ गर्न जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र असहज गराउने नभइ आम नागरिकमाथि प्रहार गर्ने नियतले विधेयक ल्याएको बताए । ‘मानव अधिकार, कानुन र बहुलवादी समाजको रुपमा हेर्दा विधेयकका प्रावधानहरु एकदमै खतरापूर्ण छन्झ, उनले भने, ञनागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायले विधेयक आएकाले फिर्ता हुनुपर्छ । उनले सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएर जबरजस्ती गर्न खोजे आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

छलफलमा सीएमआर जर्नालिजम एकेडेमीका निर्देशक उज्वल आचार्यले विधेयकका व्यवस्थाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरोधी रहेको बताए । ‘सामाजिक संजालको महत्व र आवश्यक्ता नबुझेका व्यक्तिहरुले विधेयकको खाका बनाएका छन्झ, उनले भने, ञमन्त्रालयको सुपर पावरवालाले खाका बनाएजस्तो छ । विधेयकमा भएका प्रावधानहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन असम्भव छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपममा ग्राह्य नै छैन । यसलाई व्यवस्थित रुपमा ल्याउन धेरै विषयहरूमा सुधार आवश्यक छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयकका विषयमा पत्रकार महासंघले पहिल्यै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताइन् । उनले विधेयकमा संशोधनका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको भन्दै यदि संशोधन नभए महासंघले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताइन् ।

मिडिया कानुनबारे जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले विधेयक ‘राजनीतिक हिप्पोक्र्याट’ अनुसार आएको भन्दै नागरिक समाजले पनि राजनीतिक आश र त्रासका कारण बोल्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘अन्य कानुनको प्रयोग पक्राउ गरे जेल हाल्न नसक्ने भएकाले विधेयक ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यसले व्यक्तिको आवाज बन्द गर्न खोजेको छ । संविधानको धारा १९ को विरुद्धमा वर्तमान संचारमन्त्री बोलिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

पत्रकार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले भने विधेयकका फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पत्रकार महासंघले संस्थागत पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिहरुप्रति नै विश्वास नभइरहेको अवस्थामा संविधान विरोधी विधेयक आउनु नौलो होइन । विधेयक फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले जननिर्वाचित सरकारले यस्तो खालको विधेयक ल्याउन असम्भव रहेको बताए । ‘सरकारले गल्ती सच्याउनपर्छ । फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा आन्दोलनको बाटो रोज्नैपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले सरकारले कुनैपनि विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगर्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सामाजिक संजाल विधेयक पनि छलफल र कुनै तयारी विना आएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने किसिमको छ । अभिव्यक्तिलाई संकुचन गर्ने, प्रयोगकर्तालाई तर्साउने किसिमले ल्याइएकाले फिर्ता लिनु जरुरी छ ।’

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले जनताले ठूलो लडाइँ लडेर ल्याएको अधिकार खोज्न सरकारले पहल गरिरहेकाले यसका विरुद्ध एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले यस्तो विधेयक बनाउने कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरु लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष समिरजंग शाहले सामाजिक संजाल व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएपनि नागरिकको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सबैसँग परामर्श र सल्लाह अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने बताए । ुविधेयक आवश्यक भएको विषयमा दुई मत रहेन । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य देशहरूले पनि कानून बनाएका छन् । तर व्यवस्थित गर्ने नाममा डिजिटल स्पेशमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको स्वतन्त्रताको हकमाथि अंकुश लगाउने काम हुनुहुँदैन । त्यो हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन,ु उनले भने, ुसरकारलाई सजग गराउने, सुझाव दिने हो । यदि सरकार यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न तयार हुँदैन भने नेपाल प्रेस युनियन सडकबाट संघर्ष तयार छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष रेणुका पौडेलले आफूहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा नै गरिसकेकाले सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन् । संचारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले विधेयक तयार गर्दा पर्याप्त छलफल नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन् ।