काठमाडौं १९ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्राबधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले शनिबार बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।

कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यी विषयमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए।