काठमाडौं ४ माघ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३।६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन्। उनले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको भएपनि सन्तोषजनक काम नभइरहेको बताए।

अध्यक्ष मगरले चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिए। आयोगले यस अवधिमा २६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको तथा ३४ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने तथा खारेजी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

उनले आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा १ हजार १९८ उजुरीहरूको रहेको समेत स्पष्ट पारे। गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ३६८ वटा उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको उनले उल्लेख गरे। उनले गत आर्थिक वर्षमा १०१ वटा उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस तथा ९० जना पीडितलाई कारबाही सिफारिस गरेको समेत जानकारी दिए।

‘जम्मा हामीसँग अहिले ५ हजार २५५ वटा उजुरीहरू छन्। हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरूमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ। काम भइरहेको अवस्था छैन। हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३।६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘हामीले कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्छौं। पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रति जनताको आस्था वृद्धि हुने हुन्छ।’

उनले आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरूका सम्बन्धमा सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन समितिसमक्ष अनुरोध गरे।