काठमाडौं २७ पुस । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको बताएका छन्।

शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको २५ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गरेका छौँ।’

चाँडोभन्दा चाँडो कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारले निर्णय लिएको उनको जिकिर थियो। लेखकले भने, ‘शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरु, उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरु र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरू छन्।’

उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीका निम्ति महत्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत बताए। ‘आईटीको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘विदेशमा सेवा गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने गरी कानुन निमार्णमा सरकार लागेको छ।’
लेखकले कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले सचेततापूर्वक निर्णय गरेको दाबी गरे। ‘७ दिनभित्र निर्णय गर्ने, निर्णय नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ उलने भने, ‘७ दिनभित्र हुने भए हुन्छ, नहुने भए हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुन बनाएका छौं।’

अब आईटी कम्पनीहरुले विदेशमा लगानी गर्न पाउने ढोका खुलेको समेत उनको भनाइ छ। मन्त्री लेखकले भने, ‘अब आईटी कम्पनीहरुले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रुपमा भित्र्याउन सहज हुने कानुन निर्माण गरेका छौं।’