काठमाडौं ११ पुस । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सहकारीहरुको नियमनका लागि आयोग गठन गर्ने लगायतका व्यवस्था भएको अध्यादेश समेत सरकारले जारी गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी लगायत १२ वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार जानकारी दिए।

सरकारले गरेको निर्णयहरु यस्ता छन्ः
१।सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ बमोजिम मानव तस्करी, हुण्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपच नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई संंवद्ध कसूर तोक्ने।

२।नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने।

३।पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

४।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको स्वीकृत दरवन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पर्सा जिल्लाको पोखरिया, जुम्ला जिल्लाको सिंजा, नराकोट र कपिलवस्तु जिल्लाको बोडगाँउमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५।सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।

६।सवारी तथा यातायात व्यवस्था ९दशौँ सशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।

७। रेल सञ्चालन र मर्मत सम्भारको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति, मर्मत सम्भारको कार्य र सोको लागि आवश्यक उपकरण एवं मालसामान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सरकार तथा सरकार ९जिटुजी० विधिवाट खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमत्ति प्रदान गर्ने।

८।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा श्री शान्तीकुमारी चौधरी ९झापा०, श्री आनन्दकुमार झा ९सप्तरी०, श्री सुवर्ण श्रेष्ठ ९ललितपुर०, कमलबहादुर भट्टराई ९सर्लाही०, हिमालकुमार श्रेष्ठ ९गुल्मी०, नन्दा बस्याल ९सुर्खेत०, जगतसिंह धामी ९दार्चुला० र भानबहादुर चन्द ९कञ्चनपुर० लाई नियुक्त गर्ने।

९।नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० जिल्लामा रहेको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कावासोती नगरपालिका वडा नं।३ को कि।नं। १ र कि।नं। २ को सरकारी जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ६४२ गोटा रूख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिने।

१०।शिक्षक सेवा आयोगको एकजना महिलासहित दुईजना सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने।

११।साविक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका र अन्य सेवाबाट गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भई अवकाश भईसकेका र अवकाश हुने कर्मचारीहरूको सञ्चित विदा, औषधि उपचार र उपदानको रकम कर्मचारी कल्याण कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषबाट भुक्तानी गर्ने र उक्त कोषमा रकम नभएमा वा भएको रकम नपुग भएमा त्यसरी नपुग भएको रकम अर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने।

१२।नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव प्रा। श्री मधुप्रसाद भेटुवाललाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।