काठमाडौं २८ मंसिर । सहकारी रकम अपचलनमा फरार रहेका जीबी गितेन्द्रबाबु राईको राहदानी रोक्का भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अनुरोधमा राहदानी विभागले राईको राहदानी रोक्का गरेको प्रहरीले  बतायो । सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका राईको राहदानी रोक्का भएसँगै उक्त राहदानीबाट हिँडडुल गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले उनलाई स्वदेश फर्काएर अनुसन्धान चलाउन सजिलो हुन सक्नेछ ।

कास्कीका प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलिया भने यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको बताउँदै विस्तृतमा खुलाएनन् । ‘केही कामहरू भइरहेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले केही भन्ने अवस्था छैन’ ओलियाले भने ।

जीबीको राहदानी रद्द गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रहरीले ३० वैशाखमा राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यतिबेला विभागले जीबीको राहदानी बदर गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो ।

राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अदालतबाट लेखिआएको अवस्थामा बाहेक राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने विभागको निष्कर्ष थियो ।

नेपालको राहदानी ऐन २०७६ मा राहदानी रोक्का राख्ने र रद्द गर्ने दुवै व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवाद लगायतका केही आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी रोक्का गर्न राहदानी विभागमा पत्राचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिनसक्छ । कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

ऐनमा कुनै पनि कसुर र अपराध गरेका कारण नेपाली नागरिकको राहदानी रद्द हुने परिकल्पना नभएको भन्दै उनको राहदानी रोक्का र रद्द दुवै हुन सकेको थिएन । अहिले जीबीलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत मुद्दा चलाइएकाले राहदानी रोक्काको बाटो खुलेको थियो ।

यसअघि कास्की प्रहरीले जीबीको राहदानी रद्दको माग राख्दै जिल्ला अदालत, कास्कीमा रिट दायर गरेको थियो । तर न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएको थियो ।

विभिन्न पाँच वटा सहकारी ठगीको मुख्य योजनाकार जीबी अहिलेसम्म फरार छन् । उनले नै सञ्चालन गरेको कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, सहारा चितवन सहकारी, वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारी गरी पाँच वटा सहकारीमा बचतकर्ताको अर्ब बढी रकम अपचलन भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका जीबीलाई ल्याउन भन्दै प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत १३ माघमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो ।

डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा जीबीलाई नेपाल लयाउने प्रक्रिया लामो हुने भन्दै नेपाल प्रहरीले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेको थियो । २१ फागुनमा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी भएको थियो । रेड नोटिस जारी भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जीबी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्की जीबीलाई नेपाल झिकाउनेबारे सकारात्मक पहल भइरहेको बताउँछन् ।

यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै जीबी मलेसियामा रहेको सार्वजनिक रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले नै बताएका थिए ।

गत भदौको पहिलो साता एसपी नरहरि रेग्मीसहित २ जनाको टोली मलेसिया पठाएर जीबीलाई ल्याउनेबारे पहल समेत गरिएको थियो । जीबी मलेसियामै रहेको भन्ने पूर्ण जानकारी पाएर मलेसिया गएको रेग्मीको टोली यत्तिकै फर्किएको थियो ।