काठमाडौं २५ मंसिर । नेपालले पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था सुनाउँदै जलवायु न्यायको माग गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा।आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ९आईसीजे० मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असरबारे जानकारी गराउँदै पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतताको माग गर्नुभएको हो ।

विश्वका धनी तथा विकसित देशहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता देशलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा। राणाले अदालतमा नेपालको धारणा राख्नु भएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अदालतको सुनुवाइका क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेको बताउनुभयो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री डा।राणाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा बाढी पहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।

नेपालले यस वर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपदहरूको सामना गर्नु परिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर तीन सय जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा।राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गराउनुभएको छ ।

यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभाङ्ग पराजुलीले पनि सुनुवाइका क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आदेशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरिरहेको छ ।