काठमाडौं १८ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ‘बिआरआई’ सम्बन्धी विषयमा सहमति नभएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई भ्रमणको निम्तो दिएका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार बिहान द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।

त्यसक्रममा दुई मुलुकबीच विभिन्न नौ विषयमा समझदारी भएका छन्।

भेटवार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले दिएको जानकारीअनुसार, समझदारी भएका विषयहरुमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको पत्रको आदानप्रदान, नेपाल–चीन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, वसन्तपुरको नौतले दरबार पुनःनिर्माण प्रमाणपत्रको आदानप्रदान छन्।

यसैगरी, थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात प्रोटोकल, विकास योजनासम्बन्धी समझदारीपत्र र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, नगद अनुदानसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि प्रवक्ता ढकालले उल्लेख गरेका छन्।

ढकालका भनाईमा, नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सहकार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसैगरी द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास, मेडिकल कोअपरेसन, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, जनता(जनता सम्पर्क, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

उपरोक्त विभिन्न विषयमा सहमति, समझदारी र छलफल भएपनि ‘बीआरआई’ सम्बन्धी विषयमा भने कुनै समझदारी भएको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दुई दलले सहमति गरेर चिनियाँ पक्षलाई बुझाएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

चीनले चार वर्षअघि सन् २०२० मा प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ लाई नेपाली पक्षले परिमार्जन गरी ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव गरेको थियो।

खासगरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित कार्यान्वयन सम्झौतालाई परिमार्जन गरी ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नामाकरण गर्न एमालेसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेससँग भर्खर सत्तासमीकरण सुरु भएकाले गठबन्धन नटुटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेले नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सहमति जनाएको थियो।

यस विषयमा दुई दलबीच शनिबार १५ मंसिर बिहान अन्तिम सहमति जुटेपछि प्रस्तावित ‘फ्रेमवर्क’ को मस्यौदा त्यसैदिन चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावास पुगेर सो दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका थिए।

कांग्रेस–एमालेबीच सहमति जुटेपनि चिनियाँ पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासोको विषय थियो।

चिनियाँ पक्षलाई सो दस्तावेज बुझाइनु अघिल्लो दिन चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग सिचुवान प्रान्तको राजधानी चेङ्दुमा भएको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाले ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजनामा अनुदानमात्र लिने कुराको जानकारी दिएकी थिइन्।

प्रत्युत्तरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले यो विषय आफूहरुको जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला यस विषयमा बेइजिङमा छलफल हुने बताएका थिए।

स्वदेश फर्कने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा। राणाले अनुदानमा बीआरआई परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको आफूले पाएको सञ्चारकर्मीहरुसँग दावी गरेकी थिइन्।

मन्त्री डा। राणाले यस्तो दावी गरेपनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङमा हुने भेटवार्तामा छलफल र निर्णय हुनेछ’ भनेकाले नेपालले प्रस्ताव गरे अनुसार ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा दुई मुलुकबीच समभदारी नहुने विषयमा आशंका भने यथावत थियो।

तर, चिनियाँ समकमक्षी ली छ्याङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबार बिहानको भेटवार्तामा यस सम्बन्धी समझदारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीहरुलाई गरेको ब्रिफिङबाट देखिएन।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसो प्रधानमन्त्री छ्याङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा हुन नसकेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर होला तरु

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तामा यस्ता सम्झौता हुने प्रचलन नरहेको बताउँछन्।

‘राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको शिष्टाचार भेटमात्र हो, सम्झौता वा समझदारी चाहिँ सरकार ९प्रधानमन्त्री० हरुबीच हुन्छ,’ डा। महतले भने, ‘जहाँसम्म हामीले प्रस्ताव गरेको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ को विषय हो, त्यसबारे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के भयो, त्यो मैले बुझ्न पाएको छैन।’