काठमाडौं (विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा) १५ मंसिर । मेक्सिकोको सिनेटले बिहीबार राति सात स्वतन्त्र निगरानी एजेन्सीहरू हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यी एजेन्सीहरूले सार्वजनिक जानकारी र मूल्य नियन्त्रण जस्ता मुद्दाहरूमा निगरानी गर्थे । राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम र उनको पार्टी मोरिनाका समर्थकहरूले यसलाई भ्रष्टाचार र फजुल खर्च कम गर्ने प्रयास भनेका छन् । तर आलोचकहरूले यसलाई पारदर्शिता र नियमनको हिसाबले पछाडि फर्किएको कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विभिन्न सात वटा एजेन्सीहरूको जिम्मेवारी अब संघीय सरकारले सम्हाल्नेछ । ती सबै अब राष्ट्रपति मातहत रहनेछन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्सीमध्ये राष्ट्रिय पारदर्शिता, सूचना पहुँच र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण संस्थान (आइएनएआई) को जिम्मेवारी केही संघीय एजेन्सीहरूमा बाँडिने छ ।
“यी स्वतन्त्र निकायहरू हटाउनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ,“ मेक्सिकोको मेक्सिकन एसोसिएसन फर द राइट टु इन्फर्मेशन ले एक विज्ञप्ति प्रकाशति गर्दै विरोध गरेको द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।

संविधान संशोधन
संविधानमाथि यो संशोधन अघिल्लो राष्ट्रपति आन्द्रे मेनुएल लोपेज ओब्राडोरद्वारा अघि बढाइएका सुधारहरूको एक हिस्सा हो । उनकी उत्तराधिकारी क्लाउडिया शेइनबामले यो कदमलाई समर्थन गरेकी थिइन । सेप्टेम्बरमा, मेक्सिकोले न्याय प्रणालीको व्यापक सुधार गरेको थियो। सरकारले यसलाई व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रभाव र नातावादबाट मुक्त गर्ने कदम भनेका थिए । तर आलोचकहरूले यसले न्यायपालिकाको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने र राजनीतिक बनाउने उद्धेश्य रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

कुन कुन एजेन्सीहरू हटाइनेछन् ?
संघीय दूरसञ्चार संस्था
राष्ट्रिय ऊर्जा नियामक आयोग
निरन्तर शिक्षाको राष्ट्रिय आयोग
राष्ट्रिय हाइड्रोकार्बन आयोग

यी एजेन्सीहरूको काम अब अन्य संघीय मन्त्रालयहरूले सम्हाल्नेछन्। मोरिना का सांसदहरूले कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट नहटाउने दावी गरेका छन् । यी संस्थाबाट बचत भएको रकमलाई न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ पेन्सन कोषमा खर्च गरिने बताइएको छ । संसरभरि नै सरकारी संयन्त्र अत्यन्तै भद्धा भएकाले सरकारलाई चुस्त बनाउनु पर्ने लहर शुरु भएकोमा मेक्सिको यो कदम पछिल्लो हो । अमेरिकी राष्ट्रपति–निर्वाचित ट्रम्पले चुस्त सरकारको परियोजनाका लागि अर्बपति एलन मस्कलाई विस्तृत कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाका स्वघोषित अराजक पुँजीवादी राष्ट्रपति जेभिएर मिलीले पनि व्यापक रुपमा सरकारी संयन्त्रहरुलाई हटाएका छन् ।

सरकारको तर्क
सरकारले यी एजेन्सीहरूलाई चलाउन ठूलो खर्च हुने दाबी गरेको छ । जुलाईमा, लोपेज ओब्राडोरले यी एजेन्सीहरू हटाउँदा ५ अर्ब डलरसम्मको बचत हुने बताएका थिए ।
लोपेज ओब्राडोरले आइएनएआई का उच्च अधिकारीहरूलाई भारी तलब पाउने र सरकारी क्रेडिट कार्डको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले आर्थिक प्रतिस्पर्धा आयोग लाई ठूला कम्पनीहरूको प्रभावमा रहेको बताउँदै आलोचना गरेका थिए ।

मोरिनाकी सांसद क्लाउडिया रिभेराले यो कदमलाई सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन को हिस्सा रहेको दावी गरेकी छन् । उनले भनिन्, “खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको हो।“

आलोचना
आलोचकहरूले यी निकायहरू हटाएर संयुक्त राज्य अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता –युएसएमसीए) को प्रावधानको उल्लङ्घन भएको मानिन सक्ने भनेका छन् । यस व्यापार सम्झौताले हरेक देशमा स्वतन्त्र दूरसञ्चार नियामक निकायको व्यवस्था गरेको छ ।
तर क्लाउडिया शेइनबामले व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको “आर्थिक प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार विरोधीको मौलिक भावना“ कायम रहने बताएकी छन् । उनले भनेकी छिन् कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा र दूरसञ्चार एजेन्सीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत स्वायत्त संस्थामा पुनःसंरचना गरिनेछ।

विपक्षीहरूले स्वीकार गरेका छन् कि मेक्सिकोमा भ्रष्टाचार र गलत खर्च गर्ने समस्या दीर्घकालीन छ । तर मेक्सिको इभालुएट्स नामक सार्वजनिक नीतिमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाका अर्थशास्त्री जोर्ज क्यानोले मोरिनाले बताएको ५ अर्ब डलरको बचत “वास्तविकता बाहिरको दाबी“ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
क्यानोको समूहका अनुसार ती सात एजेन्सीहरूले यस वर्ष सरकारबाट २३८ मिलियन डलर प्राप्त गरेका थिए, जुन मेक्सिकोको वार्षिक संघीय बजेटको केवल ०.०६ प्रतिशत हो ।

मेक्सिकन इन्स्टिच्युट फर कम्पिटिटिभनेस की सार्वजनिक नीति अनुसन्धानकर्ता नतालिया क्याम्पोसले यी एजेन्सीहरूको हटाएबाट मेक्सिकोको लगानी वातावरणलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेको वाशिंगथटनपोष्टले लेखेको छ । यसले बजार र सरकारको निगरानी गर्ने संस्थाहरूलाई हटाइदिने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक असर पर्नेछ।

वाशिङ्टनको विल्सन सेन्टर का अनुसन्धानकर्ता डिएगो मारोक्विन बिटारले भने, “धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूले मेक्सिकोमा लगानी गर्नुको कारण यो हो कि उनीहरूले यहाँ स्पष्ट र स्थिर नियमहरू छन् भन्ने थाहा पाउँछन्।“

दूरसञ्चार आयोग का अनुसार, यो एजेन्सी २०१३ मा स्वतन्त्र भएपछि, मेक्सिकनहरूले फोन र इन्टरनेट सेवाका लागि कम मूल्य तिर्नुपरेको छ, जबकि यस समयमा मुद्रास्फीति बढिरहेको थियो। यसको संरचना परिवर्तनले “गम्भीर पछि फकाई“ हुन सक्ने बताइएको छ।

स्वतन्त्र अन्वेषक पत्रकार जोरायदा गालेगोसले राष्ट्रिय पारदर्शिता संस्थान लाई “अति महत्वपूर्ण“ भनेको एपीले उल्लेख गरेको छ । उनका अनुसार यस संस्थाले सरकारी कार्यालयहरूलाई थप पारदर्शी बनायो, जसले संघीय एजेन्सीहरूबाट सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन बाध्य गर्यो, विशेष गरी परम्परागत रूपमा गोप्य रहने मेक्सिकन सेना जस्ता निकायहरूबाट ।

हालै मात्र उनले एक सार्वजनिक अधिकारीको वर्षौं लामो अनुसन्धानको प्रतिलिपि मागिन् जसले अनुशासनात्मक कारबाहीबाट जोगिन सफल भए । उनलाई १८ पृष्ठको प्रतिवेदन दिइयो, जसमा प्रायः सबै कुरा कालो मसीले हटाइएको थियो ।
पारदर्शिता प्लेटफर्मको भविष्यको चिन्ता
राष्ट्रिय पारदर्शिता प्लेटफर्म नामक वेबसाइटका अनुसार धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ । यो वेबसाइटमार्फत जोसुकैले कुनै पनि सरकारी निकायबाट सूचना माग गर्न सक्छन्। एक पटक अनुरोधको उत्तर दिइएपछि, ती अभिलेखहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य हुन्छन् ।