काठमाडौं १२ मंसिर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहत आठ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएकोमा गएको असोज ११ र १२ गतेको बाढी र पहिरोका कारण बन्द भएको छ । पुनःनिर्माणको काम भइरहेको यो आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ बनाउने काम सकिए पनि अरु काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही दिन पहिले पेश गरिएको विवरणअनुसार यो आयोजनाको बाँधस्थल तथा विद्युत् गृहको ठेक्का व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५र८६ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६१र६२ देखि शुरू भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

आयोजना शुरू भएको २० वर्ष पूरा भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयहरुको फैसला समयमा नहुँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो र विवादित हुन पुगेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा नै लामो समय लाग्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको छ । सिञ्चित क्षेत्रमा बस्ती विकास र कृषि भूमिको खण्डीकरण भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन तथा स्रोतसाधनको कमी रहेको छ ।

यस्तै, जनशक्ति परिचालनमा रहेको कमजोरीले आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । डिजाइन समीक्षामा समस्या, हरेक वर्षको बाढीको गेग्रान सफा गरी काम गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाको अवधि सकिने अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बबई सिँचाइ आयोजनामा पनि खरिद गुरुयोजनाअनुसार बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा शुरू भएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मै सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यतालिका थियो । पहिलो चरणमा १४ हजार तीन सय कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र दोस्रो चरणमा थप २४ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिलाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

सिञ्चित क्षेत्रको बचावट तथा कर्णाली नदी नियन्त्रणअन्तर्गत निर्माण भएका संरचना भत्काएर कर्णाली नदीले बगाएका कारण तत्काल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कामले पनि गति लिन सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको, स्वचालित ढङ्गले महाकाली सन्धिअनुसार पानी प्राप्त हुन नसकेको, दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने १० क्यूमेक्स पानी प्राप्त हुन भारतीय भूमिमा संरचना निर्माण हालसम्म शुरू नभएका विषयलाई आयोजनाले समस्याका रुपमा लिएको छ ।

यस्तै मुआब्जा वितरणमा मात्रै ४२ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको यकिन हुन सकेको छैन । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रगति नभएपछि केही समाधानका उपायसमेत अगाडि सारेको छ । आयोजना तयारी चरणको सबै काम सकेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आयोजनाको प्रगतिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गृहकार्य भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।