काठमाडौं ९ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह पीजी को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।

आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णयले आर्थिक भार थप्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजीमा भर्ना नै लिएका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मंसिर ११ गतेभित्र स्वमूल्यांकन फारम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।