काठमाडौं २ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरेका थिए।

मुख्य विषयवस्तु थियो, बाढी–पहिरो पीडितलाई राहतमा भएको ढिलाइ र पीडितहरूको उद्धारमा भएको सरकारी हेलचेक्र्याइँ। बैठकले ५ कार्तिकमा सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गर्‍यो।

मूल विषयवस्तु बाढी पहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने भए पनि बैठकलाई ‘गरम’ भने दुई विषयले बनाए।

पहिलो, राजनीतिक दलहरूको विभाजन सम्बन्धी विधेयक।

र दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ९रास्वपा० अध्यक्ष रवि लामिछानेको सम्भावित गिरफ्तारी।

प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसमेत सहभागी भएपछि बाहिरी राजनीति पनि यसकारणले गर्मायो, ‘कतै यो सत्ता–समीकरण परिवर्तनको संकेत त होइनरु’

खासमा महन्थ ठाकुरको लोसपा वा रञ्जिता श्रेष्ठको ‘नाउपा’ को बसाइँसराइले सत्ता गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने होइन। किनकि कांग्रेस–एमाले मिल्दा नै संसदमा भारी बहुमत छ।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको निरन्तरताको निर्धारण यी दुई दलबीचको सम्बन्धले निर्धारण गर्ने हो।

गठबन्धन निर्माणको आधार मानिएका संविधान संशोधन, सुशासन लगायत सात बुँदे सहमतिका मूल विषय ओझेलमा परिसकेको स्थितिमा कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध ९अर्थात् गठबन्धनको निरन्तरता० को आधार रवि लामिछानेको पक्राउ र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश थिए।

यसमध्ये रविको पक्राउमा नेपाली कांग्रेसको रुचि थियो। लामिछाने गृहमन्त्री छँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा। आरजु राणा देउवा ९हाल परराष्ट्रमन्त्री० लाई पक्राउ गर्न गरिएको तयारीको बदला कांग्रेस लिन चाहन्थ्यो।

रवि पक्राउ स् ओलीको प्रयोग
जब सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलन सम्बन्धी सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, केही दिनपछि नै देउवापक्षीय नेता–कार्यकर्ताहरू ओलीप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा। राणा पनि ओलीसँग सन्तुष्ट थिइनन्।

यो असन्तुष्टिको कारण ‘लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले तदारुकता देखाएका छैनन्’ भन्ने विश्लेषण थियो। अनौपचारिक कुराकानीहरूमा उनीहरू लामिछानेलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रोक्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको आरोपसमेत लगाउँथे।

उनीहरूको विश्लेषण थियो, कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता–सहकार्य लामो समय जान्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त नभएकाले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न ओलीले ढिलाइ गराएका हुन्।

निश्चय नै, कांग्रेसको विश्वास गुमाए भने प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा पर्छन्, सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ। सत्तामा निरन्तरताका लागि उनले रास्वपा, माओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्तामा निरन्तरताका लागि रास्वपाको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुने कुरा मध्यनजर गर्दै ओली लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अनिच्छुक रहेको कांग्रेसका नेताहरूको विश्लेषण थियो।

तर, नेपाली कांग्रेसको ‘मनोकांक्षा’ शुक्रबार साँझ पूरा भएको छ। नेपालगञ्जमा रहेका न्यायाधीश कृष्णजंग शाह विमान चढेरै शुक्रबार पोखरा पुगे र लामिछानेलाई पक्राउका लागि प्रहरीलाई अनुमति प्रदान गरे।

शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिन बिहीबार ९१ कार्तिक० मा बसेको तीन प्रमुख दलहरूको बैठकमा ओलीले लामिछाने पक्राउ पर्ने जनाउ दिइसकेका थिए। नभन्दै भोलिपल्ट नेपालगञ्जबाट न्यायाधीश शाह पोखरा पुगे, लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिए।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीबाट कांग्रेसले उनीबाट यदि कुनै विषयमा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ भने त्यो लामिछानेको पक्राउ हो। करिब एक महिनाको प्रतीक्षापछि कांग्रेसले ओलीबाट यो ‘लाभ’ प्राप्त गरेको छ।

तर, रवि पक्राउको यो उपहार कांग्रेसले सित्तैमा प्राप्त गरेको होइन। राजनीति यस्तो चिज हो, जहाँ एउटा दलले अर्को प्रतिस्पर्धी दललाई सित्तैमा कुनै ‘उपहार’ प्रदान गर्दैन। यस्ता ‘उपहार’ प्रदान ‘गिभ एन्ड टेक’ को नीति अनुसार हुने गर्छन्।

देउवाले ओलीबाट ‘रविको पक्राउ’ प्राप्त गरेका छन्। बदलामा अब उनले ओलीलाई पनि उस्तै उपहार प्रदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओलीले देउवाबाट चाहेको त्यो उपहार चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश हो।

ओली यही प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन चाहन्छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले यो मनोकांक्षा पूरा हुने ओलीले ठानेका छन्।

ओलीको मनोकांक्षामा राष्ट्रपति बाधक
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजित ‘जसपा’ को कानुनी मान्यता सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका पाँचजना सांसद पनि पार्टीसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने हल्ला गत वर्षदेखि नै चलिरहेको छ।

यदि दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिदिने हो भने जसपा नेपाल विभाजनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने र एकीकृत समाजवादी पनि औपचारिक रूपमा विभाजित हुने ओलीको विश्वास देखिन्छ।

अध्यादेश ल्याइँदा उपरोक्त दलहरूको विभाजन त सहज हुन्छ नै, विभाजित समूहहरूको अर्को दलसँग एकताका लागि पनि कानुनी मार्गसमेत अध्यादेशमार्फत् निर्माण हुनसक्छ।

यस्तो कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा एमाले ठूलो पार्टी बन्ने मार्ग सहज हुनसक्छ। किनकि, ‘जसपा नेपाल’ बाट विभाजित ‘जसपा’ का सात र एकीकृत समाजवादीबाट विभाजित पाँच गरी १२ सांसद एमालेमा थपिनेछन्।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ सांसद छन्, एमालेका ७८। ‘विभाजित’ दुई दलका १२ सांसद थपिनासाथ ९० सिटसहित एमाले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि ओलीले कति जोड गरिरहेका छन्, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई सम्भवतः देउवाले निरन्तर अपडेट दिइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको सोमबारको बैठकमा जब प्रचण्डले लामिछाने पक्राउको प्रसङ्ग उठाए, नेपालले दल विभाजन अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना देखाउनुको कारण सम्भवतः यही नै हो।

सहकारी प्रकरण तात्तिएको यत्तिका समय रविको पक्राउलाई टारिरहेका ओलीले अहिले चालेको कदम हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन देउवाले ओलीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेका छन्।

तर, अध्यादेश जारी हुँदा आफ्नो ‘राजनीतिक सर्वस्व’ भने गुम्ने कुरा देउवाले नबुझेका छैनन्। उनले यो कुरा पनि राम्रैसँग बुझेका छन् कि अध्यादेशका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिँदैमा आफ्नो ९देउवा० राजनीतिक जहाज चाहिँ डुब्दैन।

जस्तो कि, ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यसले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्छ, कार्यान्वयनमा जान्छ।

तर, त्यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्छन् नै भन्ने छैन। गलत मनसायका साथ ल्याइएको र संसदलाई छलेर ल्याइएको हुँदा राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिन सक्छन्। अर्थात्, विवादास्पद अध्यादेश अस्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले देउवाको ‘लठ्ठी जोगाइदिन’ सक्छन्।

देउवाले भने ओलीलाई प्रयोग गरेरै पक्राउ गरी रविमाथिको बदला लिइसकेका छन्। अर्थात् देउवाले ‘मार्न चाहेको सर्प’ मरिसकेको छ।