काठमाडौं १० असोज । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) ले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको टुंगो लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रचण्ड सरकारका महान्यधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बल्ल बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता नभएका कारण उनी सवोच्च अदालतको न्यायधिश हुनबाट रोकिएका थिए ।

आज बसेको बैठकले विवादित नाम हटाएर १ सय ५९ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी स्रोतले जानकारी दियो।

हिजो बसेको बैठकमा केही नामलाई लिएर विवाद भएको थियो।

यसअघि प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको ५ सदस्यीय समितिले १ सय ६५ जनलाई वरिष्ठ अधिवक्तालाई उपाधि दिन सकिने गरी सूची तयार गरेको थियो।

उक्त सूचीमा २०५५ सालसम्म कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका अधिवक्ताहरूको नाम थियो।

वरिष्ठता, पेसामा सक्रिय निरन्तरता, आचार संहिता उल्लंघन तथा फौजदारी कसुरमा पनि सजाय नपाएकोलगायतका मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्छ।

यसपालि कम्तीमा ५० वटा मुद्दामा फैसला भएको, फर्म दर्ता गरेको, नियमित कर तिरेको लगायतका मापदण्डमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन छनोट समितिले सूची तयार गरेको समितिका सदस्यको भनाइ छ।

समितिले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर पहिलो प्रतिवेदन गत जेठ ३ गते बुझाएको थियो। उक्त सूची सोही महिनाको अन्त्यतिर फुलकोर्टमा पेस गरिएको थियो। त्यस सूचीमा विवाद भएपछि फुलकोर्टले राउत नेतृत्वकै समितिलाई पुनरवलोकनका लागि जिम्मा दिएको थियो।

पुनरवलोकनका क्रममा समितिले तीन महिनाभन्दा बढी समय खर्चेको थियो। पुनरवलोकन गरी बुझाएको सूची अध्ययनका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मंगलबार सबै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पठाउँदै बुधबार निर्णयका लागि फुलकोर्ट बोलाएका थिए।

राउत नेतृत्वको सिफारिस समितिमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य थिए।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यही असोज २० गतेबाट अवकाश पाउँदै छन्।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण र न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय अविलम्ब गर्न ज्ञापनपत्र दिएको थियो।

हेर्नुहोस् सूचीः