बन्दरगाह निर्माण अघि बढाउने जिम्मा चिनियाँ पक्षले लिएको छ । करिब तीन महिनाभित्रै निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । निर्माण प्रक्रियामा नेपालले सहजीकरण मात्रै गर्नेछ ।टिमुरेमा निर्माण हुने बन्दरगाहको डिजाइन पनि तयार भइसकेको छ । अब चीन सरकारले निर्माण थाल्नेछ । रसुवागढी नाकाको नेपालको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र चीन सरकारले यो ड्राइपोर्टको डिजाइन स्वीकृत गर्दै काम अगाडि बढाउने सम्झौता गरेका छन् । त्यसका लागि समितिको टोली चीनको छेन्दु पुगेको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकामा पनि सुख्खा बन्दरगाह बनाउन नेपाल सरकारले पूर्वसम्भाब्यता अध्ययन पूरा गरेको छ ।

बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको दुई वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । बन्दरगाह निर्माण गर्न १५० देखि १८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको इन्टरमोडलका इन्जिनियर प्रमोद आचार्यले जानकारी दिए ।

८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने बन्दरगाहमा करिब ३५० वटा मालबाहक कन्टेनर अटाउने छन् । २ वटा जाँचपास स्थल, एउटा गोदामका साथै पाँचतले प्रशासनिक भवन हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महाप्रवन्धक हेमेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । सुख्खा बन्दरगाहका लागि स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनी जग्गा पनि बन्दरगाह क्षेत्रमै समेटिएको छ । यस्तै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर जमिन पनि बन्दरगाहले ओगट्नेछ ।

यो ड्राइपोर्ट बनेपछि रसुवागढी नाका हुँदै चीनसँग हुने ब्यापार सहज हुने सरकारको विश्वास छ । ‘अहिले कन्टेनरहरुलाई सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । भन्सारको भवन पनि राम्रो छैन । यो निर्माण भएपछि गोदाम पनि बन्ने भएकाले धेरै किसिमबाट सहजता आउनेछ’ इन्जिनियर आचार्यले भने ।

१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । चीनले तातोपानी नाका भन्दा पनि रसुवागढी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नतिका लागि स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडकको स्तरोन्नती पनि हुँदेछ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चीनले नै तयार गर्दैछ ।

सरकारले पनि रसुवागढीलाई काठमाडौंसँग नजिक्याउन काठमाडौंको टोखाबाट थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरेको छ । त्यहाँबाट स्याफ्रुबेंसीसम्म नयाँ सडकमार्ग बनाएर चीनलाई नजिक्याउने योजना सडक विभागको छ ।