सरकारको नराम्रो समाचारप्रतिको प्रतिक्रिया भनेको आफ्ना कानमा औंला ठोक्नु हो।

भारतमा जुन ४ मा दुईवटा आश्चर्यजनक परिणामहरू बाहिर आए। एउटा परिणाम थियो – छ हप्तासम्म चलेको आम निर्वाचनको नतिजा, जसमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो अत्यधिक लोकप्रिय नेता, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा चुनाव सजिलै जित्ने अपेक्षा गरेको थियो। एक्जिट पालहरुले भाजपाका लागि ५४३ सीटमध्ये ३४० सीटको भविष्यवाणी गरेका थिए। तर, पार्टी २४० सीटमा मात्र सिमित भयो र गठबन्धनको सहारामा मात्र सरकार गठन गर्न सक्यो।

२.३ मिलियन भारतीयहरूको लागि, त्यहि दिनको अर्को परिणाम अधिक महत्वपूर्ण थियो। एक महिना अघि उनीहरूले करिब १,१०,००० मेडिकल कलेजको सीटको लागि राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा भाग लिएका थिए। जुन ४ मा प्रकाशित नतिजाहरूले अप्रत्याशित रूपमा ६७ जनाले पूर्ण अंक प्राप्त गरेको देखायो, जसमा छ जना केवल एउटा परीक्षा केन्द्रका मात्रै थिए।

त्यसपछि भएको कुरा कुनै आश्चर्य थिएन। भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो। सरकारले परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू चुहिएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्यो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, जसले प्रश्नपत्र चुहिएको ठहर गर्यो, तर त्यस्तो चुहावट प्रणालीगत रूपमा नभएको बतायो। तर, यसअघि एक थकित प्रधान न्यायाधीशले भने, ‘आफ्नै ढोंगमा नबसौं किनकि आत्म–ढोंगले मात्र समस्यालाई बढाउँछ । सबैलाई थाहा छ चुहावट भएको थियो।’

भारत सरकारले नराम्रो समाचारप्रति पहिलो, र अक्सर एक मात्र, प्रतिक्रिया हुने गर्छ– आत्म–ढोंग । गत महिना, सिटीग्रुपका विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका थिए कि भारतले वार्षिक रूपमा १२ मिलियन नयाँ कामदारहरूलाई समायोजन गर्न ९ मिलियन नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। बेरोजगारी नै भाजपाको चुनावी निराशाको कारण थियो। तर, सरकारले २०१८ देखि २०२२ सम्म औसतमा २० मिलियन रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्यो, जसमा कोभिड–१९ महामारीको अवधिलाई समावेश गरिएको छैन।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, त्यो महामारीले आधा मिलियन भारतीयहरूको ज्यान लियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले यसको मृत्युदरलाई १० गुणा बढी भएको अनुमान गरेको छ। (इकोनोमिस्टको मोडेलले यो संख्या २ मिलियनदेखि ९.४ मिलियनको बीचमा भएको ठान्छ) सरकारले WHO को ‘सन्देहजनक पद्धति’लाई उद्धृत गर्दै यसलाई खारेज गर्यो।

मोदी सरकारले कहिल्यै मनपर्ने पद्धति देखेको छैन। गत वर्ष ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स, जसले कुपोषणको मापन गर्दछ,ले भारतलाई १२५ देशहरू मध्ये १११ औं स्थानमा राखेको थियो। सरकारले यसमा ‘गम्भीर पद्धतिगत समस्याहरू’ भएको बतायो। भारतले वातावरणीय सूचकमा १८० देशमध्ये १७६ औं स्थान हासिल गर्यो।उको जबाफ थियो ‘अवैज्ञानिक पद्धति’ । विश्व बैंकको मानव पूंजी सूचक के ‘प्रमुख पद्धतिक कमजोरीहरू’ हो ? विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचक के ‘सन्देहजनक पद्धति’ हो ? विश्व स्वतन्त्रता सूचकांक, ईआईयू लोकतन्त्र सूचकांक र भी–डेम सूचकांकहरू के ‘पद्धति गत गम्भीर समस्या’ हुन ? कहिलेकाहीं सरकारले आफ्नै तथ्यांकलाई पनि मन पराउँदैन। २०१९ मा यसले नकारात्मक खपतको संख्यालाई रोकेर ‘सर्वेक्षण पद्धतिमा सुधारूसहित नयाँ संख्याहरू दिने वाचा गरेको थियो।

जब कुनै पद्धति प्रश्नरहित हुँदैन, सरकारले कहिलेकाहीं सन्देशवाहकलाई नै लक्षित गर्छ। धेरै विदेशी पत्रकारहरूलाई भारतमा काम गर्ने अनुमति दिइएको छैन। गत वर्ष, गुजरातमा २००२ मा भएको धार्मिक दंगाको बिबिसी वृत्तचित्रलाई भारतीय इन्टरनेटबाट प्रतिबन्ध लगाइयो। जुलाईमा सरकारले यूट्युबलाई अस्ट्रेलियामा भारतीय गुप्तचरहरूको बारेमा बनेको वृत्तचित्र हटाउन अनुरोध गर्यो ।

त्यहाँ यूट्युब बढ्दो रूपमा निशानामा परेको छ। एउटा हालैको सर्वेक्षणले देखायो कि अहिले त्यति नै भारतीयहरू समाचारको लागि यूट्युबमा भर पर्छन् जति टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा। यूट्यूबरहरू, विशेषगरी हालैको चुनावको क्रममा, भाजपा समर्थक मुख्यधारा मिडियाद्वारा भरिएको वातावरणमा, विपक्षी विचारहरूको एक महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा उभिएका छन्। भाजपाको प्रतिक्रिया भनेको तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो। कानूनी प्रक्रियामा रहेको एक विधेयकले सामग्री–सृष्टिकर्ताहरू(कन्टेन्ट क्रियटर) लाई सरकारसँग दर्ता गर्न आवश्यक पर्नेछ र अनुपालन लागतहरू थप्नुपर्नेछ, जसले आपराधिक उत्तरदायित्वको खतरासहित स्वतन्त्र आवाजहरूलाई अनलाइनबाट हटाउने वा कम्तिमा गम्भीर विषयहरूबाट टाढा हटाउने उद्देश्य राख्दछ।

तर भारतका समस्याहरू वास्तविक छन्। युवाहरूको बेरोजगारी दर १६ प्रतिशत छ। नयाँ स्नातकहरूको बीचमा यो ४१ प्रतिशत छ। सरकारी तथ्यांकको विश्लेषण अनुसार, केवल ५६ प्रतिशत भारतीयहरू तीन पटक भोजन गर्छन्। यी समस्याहरू अस्तित्वमा नभएको जस्तो देखाएपनि तिनीहरू मेटिने छैनन्।

यो तरिका चुनाव जित्न मन पराउने पार्टीको लागि पनि आत्मघाती हो। यदि मोदीले राम्रो सूचना प्राप्त गरेका थिए भने, उनले व्यापक चिन्ताहरूलाई स्वीकार गर्ने अधिक प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सक्थे। उनले आफूलाई लगभग देवता जस्तो व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, तथ्यरहित वफादारीको माग गर्दै। तर यस वर्षको चुनावले देखाएको छ कि उनलाई सबैले अझै विश्वास गरेका छैनन्।
दि इकोनोमिष्टबाट