विश्व ब्याङ्कको नयाँ प्रतिवेदनले उदीयमान बजार वृद्धिका योजनाहरूलाई अवलम्वन गर्न सुझाएको छ

विकासशील विश्व आर्थिक योजनाको मायाजालमा परेको छ। पश्चिममा संरक्षणवाद बढ्दै जाँदा, गरिब देशहरू अब औद्योगिक नीति–वा साहसी महत्वाकांक्षाबाट डराएका छैनन् । भारतको सरकारले सन्२०४७ सम्ममा देशको उत्पादन बृद्धिले देशलाई उच्च आयको स्थितिमा पुऱ्याउने घोषणा गरेको छ। इन्डोनेसिया हरित वस्तुहरूद्वारा सञ्चालित वृद्धिका साथ सन् २०५० सम्म त्यहाँ पुग्न चाहन्छ। भियतनामले सन् २०३० सम्म ५प्रतिशतको को वार्षिक जीडीपी वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। सोही समयमा, दक्षिण अफ्रिका सन् २०२१ देखि प्रतिव्यक्ति आफ्नो आम्दानी दोब्बरभन्दा बढी बनाउन चाहन्छ। निश्चित रूपमा सबै ठाउँमा अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेकै छ।
विश्व ब्याङ्कको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार भने त्यस्तो देखिंदैन । हालको वृद्धि दरमा, प्रति व्यक्ति अमेरिकाको आम्दानीको एक चौथाईमा पुग्न भारतलाई एक शताब्दीको तीन चौथाई समय लाग्नेछ। यो अगस्त १मा जारी ‘विश्व विकास रिपोर्ट’ को एक गणना हो, जसमा ब्याङ्कका शोधकर्ताहरूले १०८ वटा मध्यम आय भएका अर्थव्यवस्थाहरूका लागि नम्बर दिएका छन्, जसले विश्वको जीडीपीको ४० प्रतिशत र विश्वको जनसङ्ख्याको ७५ प्रशित हिस्सा ओगटेको छ। ब्याङ्कका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमिट गिल, उनका एकजना सल्लाहकार सोमिक लाल सह–लेखक रहेको रिपोर्टको तर्क छ –विशेषगरी भारत र इन्डोनेसियामा अभ्यास गरिएको औद्योगिक नीतिले राजनीतिज्ञहरूले अहिले सपना देखिरहेका आर्थिक उन्नति हुने सम्भावना छैन।

प्रतिवेदन चुनौती प्रस्तुत गरेर सुरु भएको छ। सन् १९९० देखि ३४ वटा मात्र देशले उच्च आय भएका देशको दर्जा प्राप्त गरेका छन्। तेह्र वटा देश पूर्वी ब्लकमा थिए, जो पछि युरोपियन युनियनमा सामेल भएर लाभान्वित भएः खाडी र ल्याटिन अमेरिकाका अन्य मुट्ठीभर देश आफ्नो सम्पत्ति वस्तुहरूको उत्ताउलो खर्चका लागि ऋणी छन्। मध्यम आय भएको देशमा प्रति व्यक्तिको आय सन् १९७० को दशकदेखि अमेरिकाको दशौँ भगाभन्दा कम रहेको छ। यदि भारतले वार्षिक ६.८ प्रतिशतको वृद्धि कायम राख्न चाहन्छ भने पनि यसले दक्षिण कोरियाले गरेको उपलब्धि मात्र दोहोऱ्याउनेछ।
यस्तो वृद्धि, विश्व ब्याङ्कका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार काल्पनिक छ। उनीहरूको तर्क छ– सरकारहरूले लामो समयसम्म सुस्त वृद्धि कायम राख्न खोज्नु राम्रो हुन्छ। गिल र सहलेखकहरूले तीन वटा लक्ष्यहरू सुझाउँछन्ः पूँजीका लागि बढी आकर्षक बन्नु, विद्यमान प्रविधिको राम्रो प्रयोग गर्नु र नयाँ प्रविधिको विकास गर्नु। यो शायद नै अभूतपूर्व छ। तर नयाँ के हो भने एउटा समयरेखाको सुझाव हो, जसको विरुद्धमा तिनीहरूले मध्यम आय भएका देशहरूको प्रगतिलाई चिह्नित गर्छन्।
उदाहरणका लागि, ब्राजिल सन् १९७०को दशकमा कम–मध्यम–आय भएको देश नहुँदाम्म सही मार्गमा रहेको मानिन्छ। त्यस समयमा यसले विदेशी प्रविधि आयात गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका समूहहरूलाई परिचय गराउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ। यसको सट्टा, यसले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिमा कर लगायो। स्थानीय पेटेन्टहरू अधिक सामान्य भए, तर नवीनताको गुणस्तर घट्यो। बुल्गारिया, यसैबीच, विद्यमान प्रविधिलाई घरेलु उत्पादनमा एकीकृत गर्न सफल भयो, तर यसको आफ्नै अनुसन्धान र विकास कमजोर रहेको छ।
लेखकहरूले अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू हटाउनुको सट्टा स्वदेशी प्रविधि विकास गरेर चरणहरू छोड्ने आशा गर्ने देशहरूको आलोचना गर्छन्। यस्तो दृष्टिकोणले दुर्लभ स्रोतहरू बर्बाद गर्ने जोखिम निम्त्याउँछ। शोधकर्ताहरूलाई खराब उत्पादनहरूसँग बाँधिनेछ, राज्यको नोकरशाही अभिभूत हुनेछ र कोषहरू अनुत्पादक कम्पनीहरूमा प्रवाह गरिनेछ। दक्षिण कोरियाको औद्योगिक नीतिले मानव विचारको सीमामा ज्ञान उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा विदेशी प्रविधि अपनाउन अनुदान दिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पछिल्लो बाटो खोज्ने कुनै पनि देशले सीमामा पुग्न सङ्घर्ष गर्नेछन् भन्ने लेखकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ रणनीतिले विदेशी कम्पनीहरूलाई फोनदेखि विद्युतीय सवारीसम्म सबै उत्पादन गर्न आकर्षित गर्ने आशा राख्छ। यो अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा भएका योजनाहरूभन्दा राम्रो हो। मलेसियाले क्लाउड कम्प्युटिङमा आफ्नो लगानी गर्न प्रयोग गर्न इच्छुक नयाँ फर्महरूलाई अनुदान प्रदान गर्दछ। इन्डोनेसियाले विद्युतीय सवारीको केही लागत घटाउँछ, तर यदि यसका पर्याप्त कम्पोनेन्टहरू घरेलु रूपमा डिजाइन गरिएको छ भने मात्र। तर भारत पनि त्यसै दिशामा जाने जोखिम छ। देशको औद्योगिक नीतिका अन्य पक्षहरूले चिप्स र डिफेन्स लगायत घरेलु प्रविधिलाई अगाडि बढाउन खोज्छन्। सन् २०२० देखि राज्यले स्थानीय हतियार निर्यातकहरूलाई बढावा दिने प्रयासको एक हिस्साको रूपमा ५०९ प्रकारका साझा रक्षा कम्पोनेन्टहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर पनि देश शीर्ष २५ वटा रक्षा निर्यातकर्ताबाट बाहिरिएको छ।
भारतको व्यवस्थापन अभ्यासहरू पनि आलोचनामा परेका छन् । यद्यपि विश्व बैंक सामान्यतया परम्परागत समष्टि अर्थशास्त्रमा अडिग रहन्छ, प्रतिवेदनका लेखकहरूले केही हदसम्म शुम्पेटेरियन ढाँचा प्रयोग गर्छन्, वर्तमान कम्पनीहरू कुशल हुन सक्ने सम्भावना राख्छन्, तर यदि तिनीहरू नयाँ प्रवेशकर्ताहरूले घेरिएका छन् भने मात्र तिनीहरूलाई तिनीहरूको खुट्टामा राख्न सकिन्छ । भारतको राज्यले स्पेक्ट्रमको दुवै छेउमा यसलाई रोक्छ। साना आरक्षण कानुनहरूले ह्यान्डआउटको एक अंश कुशल हुन धेरै सानो फर्महरूमा जाने सुनिश्चित गर्दछ। यसैबीच, क्रोनिज्म र खराब प्रतिस्पर्धा नीतिले अनुत्पादक दिग्गजहरूलाई बढावा दिन्छ। अमेरिकामा ४०औँ जन्मदिनमा पुग्ने फर्मको आकार सामान्यतया सात गुणा बढेको हुन्छ। तर भारतमा यसको आकार दोब्बर मात्र हुनेछ।
विश्व ब्याङ्कका सबै प्रिस्क्रिप्सनहरू छानविनका लागि खडा हुँदैनन्। कठिन भए पनि शिक्षामा सुधार गर्नु सार्थक लक्ष्य हो। सूचीमा पनि लोकप्रियतावादलाई टाढा राख्नु अर्को राम्रो तर गाह्रो प्रस्ताव हो। दक्षिण कोरियाली औद्योगिक नीतिका लागि प्रतिवेदनको अनुराग ओभरबोर्डमा जान्छ। तैपनि यो निश्चित रूपमा सही हो कि देशको धेरै समृद्धि निजी लगानी र विदेशी प्रविधिमा खुलापनबाट आएको हो। मोदीले भारतले आफ्नै सफलताहरू उत्पादन गर्न चाहेको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न असमर्थ भएका छन्। जोखिम यो पनि छ कि, समयपूर्व नै धक्का दिँदै, देशले समयसँगै अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी उद्योगहरू विकास गर्न गाह्रो हुनेछ। भाग्यवश, सबै हराएका भने छैनन्। विश्व ब्याङ्कको गणनाअनुसार, नीति निर्माताहरूसँग निश्कर्षसँग तला मिलाउनकम्तिमा एक शताब्दीको तीन चौथाई समय आवश्यक छ।

दि इकोनोमिष्टको विश्लेषणको भावानुवाद: एबीसी डेस्क ।