काठमाडौँ, १५ फागुन । संघिय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा भित्र्याउन एमालेले संविधान संशोधनको अडानमा लचकता देखाएको छ।

दुवै दलका नेता सम्मिलित मंगलबार बसेको अनौपचारिक कार्यदलको लामो बैठकमा नेताहरुले सहमतीको नजिक पुगेको बताउँदै चाँडै सहमती पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्।

फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धन दुई तिहाइको बन्नेछ। यसका साथै, फोरम सरकारमा आए प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन फोरमलाई प्रस्ताव गरेको छ भने फोरमले परराष्ट्रसहित दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीको माग गरेको छ। फोरमलाई सरकारमा ल्याउने कसरतकै कारण सोमबार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

एमाले र फोरमका नेता सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रारम्भिक खाका यस्तो छः

१। संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उचित समयमा संशोधन गर्ने।

२। आपसी सहमतीका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

३। संविधान संशोधनका एजेन्डामा आधारित माग र मुद्दालाई सरकार आफैंले अगाडि बढाउने।

४। फोरमसहितको सहभागितामा नयाँ सरकारको नीति र कार्यक्रम ल्याउने।

५। संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सहभागी हुने।