काठमाडौं ६ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ वचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको दाबी गरेका हुन्।

‘हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८०को दायित्व एकिन भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ। यसबीचमा तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।’

साथै, सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी उनले गरे।

तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताउँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भइ वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको पनि बताए।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भइ वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निदेर्शन दिएको छ। छुट्टै नियमक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ।’

सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी गरेको उनले जानकारी गराए। ‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानूनको मस्यौदा भइरहेको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको छ। सहकारी समस्या समाधानको लागि लिएका पहलबाट सरकार गम्भिर छ,’ उनले भने।