काठमाडौं १४ जेठ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मनसुनजन्य डुबान रोक्नको लागि कोसीको ढोका खोल्ने विषयमा नेपाल—भारतबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा मनसुन सम्बन्धि विपद् जोखिम सम्बन्धि सरोकारवालहरुसँगको छलफलमा बोल्दै महानिरीक्षक अर्यालले सिंचाई, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिवस्तरीय दुवै देशबीच समन्वय गरी कोसीमा ३ मिली क्युसेक भन्दा माथि पानी पुगेपछि कोसीको ढोका खोल्ने गरी समझदारी समयमा नै गर्नु जरुरी रहेको बताए।

उनले दुवै देशबीच कोसी ब्यारेजको ढोका खोल्ने समझदारी नहुँदा तराईमा धेरै डुबानमा परेर मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।

‘सिंचाई, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिवहरुले कोसीमा ३ मिली क्युसेक पानी आउँदा यति वटा ढोका खोल्ने भन्ने भनेर दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर दुवै पक्ष तत्काल कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि भारतका पनि जनता एउटै हुन्। त्यो खालको हामीमा छैन। तर त्यो परिसकेपछि त्यो खोल्छ। त्यहाँको पालेले उता खोल्छ। समन्वय कोही गर्दैन,’ उनले भने, ‘धेरै मान्छेहरु त्यसरी डुबेर मरेका अवस्था छ। यो समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न आवश्यक छ। हेभी इक्युमेनटहरु भौतिक मन्त्रालयसँग छ भनिन्छ तर सुरक्षा निकायहरुसँग टच नै हुँदैन।’

अहिलेसम्म दुवै पक्षबीच समन्वय र समझदारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले त्यसको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।

बाढी पहिरो जस्ता जोखिमको उद्धारको लागि हेबी इक्युमेन्टहरू सरकारसँग भएपनि सुरक्षा निकायहरुसँग जोडिन नहुने बताउँदै उनले हेबी सवारी साधनहरु सुरक्षा निकायलाई दिए उद्धारमा आफैँ सवारी चालक राखेर सञ्चालन गर्ने बताए।

‘हेभी सवारी साधनहरु सुरक्षा निकायलाई दिए मिलाएर हामी चलाउँला नभए पनि उहाँहरुको ड्राइभरसँगै बसेर पनि त्यहाँ जान सकिन्छ। काठमाडौँ आउने मुख्य राजमार्ग दुई दिनसम्म बन्द भयो भने राम्रो प्रभाव पर्दैन। मुख्य राजमार्ग एक घण्टा भन्दा बढी बन्द गर्दै नगर्ने।

प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा दुई दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरु मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायले तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर मन्त्रालयको आदेश लगायत समन्वय बिना काम गर्न समस्या हुन्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको कोषमा धेरै पैसा छ तर खर्च भएको छैन। एक रुपैयाँ पनि कतै खर्च हुँदैन। तत्काल खर्च गर्ने मन्त्रालयले आदेश दिनुपर्छ। अहिले ६ अर्ब रकम रहेछ।’