काठमाडौं १४ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेको छ । आव २०७८र७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो । अघिल्लो आव २१।४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९र८० मा भने यो वृद्धि १४।०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पेस गर्नुभएको ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार आव २०७९र८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेर छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

थपिएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अर्थात् २४।४७ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने छ भने ६८।०३ प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम हो । महालेखाले सात अर्ब १६ करोड रुपियाँ पेस्की देखाएको छ । आव २०७८र७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थप भएकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ थियो ।

महालेखाले यो वर्ष पाँच हजार ६०५ सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । बेरुजुको रकम थप हुनेमा सबैभन्दा धेरै सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै ४६ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ छ भने स्थानीय निकायको ३१ अर्ब रहेको छ ।

दस मन्त्रालयको बेरुजु ९७।४ प्रतिशत

सङ्घीय कार्यालयमा १० मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा ९७।४२ रहेको छ । रकमगत बेरुजुका आधारमा सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ भने दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब र तेस्रोमा सञ्चार मन्त्रालयको तीन अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ । अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड रुपियाँ असुल नै गर्नुपर्ने देखाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधारले छ अर्ब ९० करोड रुपियाँ असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । चौथोमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब एक करोड रुपियाँ रहेको छ ।