काठमाडौं ४ जेठ । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावको बारेमा मुद्दा उठाउनको लागि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद हुने भएको छ । ३० भन्दा बढी देशका ५० भन्दा बढी मुलुकका विषयगत विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरु सहभागिता रहनेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा ‘हिमाल, जनता र जलवायुमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद’ जेठ ९ र १० मा चन्द्रागिरीमा कार्यक्रम हुँदैछ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरु र त्यसपछि समन्द्र तटीय क्षेत्रका देशहरुलाई पर्ने देखिन्छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन लामो समयदेखि जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका बंगलादेशका वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्री सबेर एच। चौधरी नेपाल पनि नेपाल आउँदैछन् ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बृद्धिसागर पौडेल नेपाल सरकारले अन्य मुलुक, विदेशी संस्थाहरु मुख्य गरि हिमालय शृंखला क्षेत्रका मुलुकहरु र मित्रहरुसँग हिमालको मुद्दामा उठाउने र त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ काम गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालले सन् २००९ देखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हिमालको मुद्दालाई उठाउँदै आइरहेको र पछिल्लो समय यसलाई थप प्रभावकारी रुपमा उठाइरहेको प्रष्ट पारे ।

नेपालले सगरमाथाको कालापत्थरमा २०६६ मंसिर ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको प्रभावको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको थियो ।

त्यसको एक सातापछि कोपनहेगनमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन ९कोप–१५० मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाएको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नेपालले विश्वसामु जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा सन्देश दियो ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघकै प्रतिवेदनहरु हेर्दा जलवायु परिवर्तनको असर संसारको होचो र अग्लो स्थानमा बढी परेको देखिन्छ । त्यसमा पनि पृथ्वीमा समग्र तापक्रमभन्दा हिमालय क्षेत्रमा ०।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी हुन्छ,’ महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने,‘त्यसैले पनि नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले परेको असरको बारेमा बढी जोड दिन आवश्यक छ ।’

उनले अहिलेको कार्यक्रममा हिन्दकुश क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरु हिमालय शृंखलामा जोडिएको र त्यहाँ जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेको बारेमा कार्यक्रममा छलफल गरिने प्रष्ट पारे ।

सन् १९९२ मा ब्राजिलमा भएको भएको रियो समिटले वातावरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नयाँ ‘ब्लुप्रिन्ट’ ल्याएको थियो । उक्त समिट संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण तथा विकास सम्मेलनले गरेको थियो । त्यसबेला समिटले २१ वटा एजेन्डा पारित भएको थियो । जसको च्याप्टर १३ मा हिमालयको दिगो विकासको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यहि विन्दुबाट जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा चर्चा हुन थालेको हो, जसलाई नेपालले सन् २००९ मा सगरमाथाको आधारशिविर क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर थप विश्वभर फैल्याउने काम गर्‍यो । त्यसपछि जलवायु परिवर्तनमा हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा कुनै न कुनै समयमा नेपालले विश्वमन्चमा कुरा उठाउँदै आएको छ । सन् २०२२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको दौरानमा नेपालले उक्त मुद्दामाथि कुरा उठाएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी ९यूएनएफसीसीसी० का पक्षराष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन ९कोप–२८० मा नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे उच्च तहमै छलफल आयोजना गरेको थियो । जसमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि भाग लिएका थिए । यूएईमा गत नोभेम्बरमा भएको कोप अघि नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको कारण हिउँ पग्लिएर स्थानीय जनताले भोगिरहेका समस्याको बारेमा अवलोकन गरेका थिए । गुटेरेसले कोप–२८ का दौरान आफूले नेपालको सगरमाथा आधार शिविर गएर देखेको दृष्यको वर्णन पनि गरे । साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोहि छलफलमा अन्य मुलुकको कारणले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको र नेपाललाई हानी र नोक्सानी कोषमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पौडेल भन्छन्,‘ती तमाम अवस्थामा नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हिमालय क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा कुरा उठाउँदै आइरहेको छ । यसपटक नेपालमा हुन लागेको सम्मेलनले त्यसलाई थप टेवा पुग्ने आशा गरेका छौं ।’

उनले अहिले हुन लागेको सम्मेलन सरकारले गर्ने भनेको सगरमाथा संवादको पूर्व तयारीको रुपमा रहेको पनि प्रष्ट पारे । परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ चैत २० देखि २२ सम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ को एजेन्डाकासाथ पहिलोपटक सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने घोषणा गर्दै उक्त कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने मानिएको थियो । तर कोभिड–१९ को कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ढलेसँगै स्थगित भएको उक्त सगरमाथा संवाद कार्यक्रम पूर्ण रुपमै रोकियो । उक्त कार्यक्रम सरकारले यहि वर्षको अन्त्यतिर गर्न लागेको छ । साथै, जुनमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अर्को कार्यक्रमको लागि पूर्वतयारी हुने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।

हिमालय शृंखलाको विश्वव्यापी रुपमा जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हिमाल र त्यहाँबाट तल बग्ने नदीहरु अर्बौं मानिसका लागि पानीको मुख्य स्रोत रहेका छन् । तर हालैका वर्षहरूमा हिमाली वातावरणहरुबाट जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू भएको छ । जसप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील रहेको पाइन्छ । स्थानीय बासिन्दाहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन् । विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूपमा पिउने पानी, कृषि, जैविक विविधता र जलविद्युतका लागि पहाडी स्रोतहरूमा निर्भर छ, जुन जलवायु परिवर्तनको कारण असर पर्न सक्छ ।

हिमपहिरो र पहिरोजस्ता चरम घटनाहरू बढी भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले खतराहरूको जोखिम बढाउने सम्भावना पनि छ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र मानवीय प्रभावमा तिनको श्रेय हालका दशकहरूमा धेरै पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू र जैविक प्रणालीमा देख्न सकिने र गम्भीर परिणामहरू बढ्दै गएको छ । पर्यवेक्षण गरिएका परिवर्तनहरूमा बढ्दो तापक्रम, मौसमी ढाँचामा परिवर्तन, कम उचाइमा हिउँ ढाक्ने हद र अवधिमा कमी, हिमनदीको फुट्नु, पग्लनु र हिमतालहरूको संख्या र आकारमा वृद्धि समावेश छ ।

‘नीति निर्माता, वैज्ञानिक, व्यवसायी र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई एकसाथ ल्याएर हिमालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञान र प्रमाणसम्बन्धी सूचना र ज्ञानको आदान–प्रदानलाई प्रबर्द्धन गर्न यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ महाशाखाका प्रमुख पौडेलले भने ।

चन्द्रागिरीमा हुने दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको संवाद कार्यक्रमलाई विषयका आधारमा तीन भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भाग विज्ञान र तथ्यको आधारमा जलवायु परिवर्तनमा परेको प्रभावको बारेमा चर्चा हुनेछ । दोस्रो, भागमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण पढेका प्रभाव तथा हानी र नोक्सीको बारेमा चर्चा हुनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम भागमा त्यस अघि भएका छलफलको निचोड निकालिने छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा हिउँ पग्लिरहेको, समुन्द्री सतह बढिरहेको र अन्य प्रभावहरुको सामना गर्नको लागि कुनै एउटा पनि मुलुक नभएर समग्रमा सबैको सामूहिक प्रयास महत्त्वपूर्ण हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल मान्छन् ।

कार्यक्रम आयोजना कमिटीका सदस्य–सचिव समेत रहेका उनले भने,‘जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा नेपालले मात्र गरेर केही हुन्न । यसमा नेपालसहित भारत, चीन र विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरुको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ । नेपालले महत्वपूर्ण एजेन्डाको सवालमा सामूहिक रुपमा काम गर्नको लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।’