काठमाडौं २३ बैशाख । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ ९इस्पान०ले १३ महिनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको बताएका छन्।

नेपालमा सबैभन्दा बढी ब्यान्डविथ एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनी पत्र पठाएको र उक्त पत्र समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए।

मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक(पटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले २० गते अप्रत्याशित रूपमा एयरटेलले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको ‍संघको दाबी छ।

‘नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो’, इस्पानले भनेको छ, ‘जसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ।’

संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको पहलपश्चात् एयरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको जनाएको छ।

संघले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवाबापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको बताएका छन्।

मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९आरटीडीएफ० दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको संघले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी छ।

‘अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ’, संघले भनको छ, ‘अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँछौँ।’