काठमाडौं १७ बैशाख । कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख निलकण्ठ पोखरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । गत २७ चैतमा अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको बेला स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा रहेको पकवादी कृषि सहकारी संस्थाको भवन बनाउन निर्देशनालयबाट दिइने अनुदानमा हिनामिना गरेको आरोप पोखरेलमाथि छ ।

आयोगले निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पोखरेलसहित पकवादी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिलाल खनालसहित ८ जना उपर विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

पोखरेलले जग्गा यकिन नगरी नक्सा पासबिनै सहकारीसँग २८ लाख ३७ हजार २१७ रुपैयाँ अनुदान सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार पोखरेलमाथि एउटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा देखाएर अर्को ठाउँमा भवन बनाएको र मापदण्ड मिचेकोलगायत समेत उजुरी परेको छ । उनले भने, ‘उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान गर्दा सम्झौताविपरीत काम भएको पायौं, अनि आरोप पत्र दायर गरेका हौं ।’

पोखरेललाई कैद र बिगो रकम बमोजिम जरिवानासहित बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवा प्रभावित

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखविहीन भएपछि कार्यालयका भुक्तानीदेखि सम्झौतासम्मको काम प्रभावित बनेको बागबानी विकास अधिकृत प्रमोद गैरेले जानकारी दिए । ‘किसानले यो आर्थिक वर्षको भुक्तानी लिने पिक आवर हो यो । दैनिक ४, ५ वटा कृषि फर्म तथा समूहहरु भुक्तानीका लागि आउनुहुन्छ, तर प्रमुख नभएर भुक्तानी रोकिएको छ’, उनले भने ।

गैरेका अनुसार विभिन्न कार्यक्रमको २ करोडभन्दा बढी अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी हुन बाँकी छ । मकै बिउ उत्पादन तथा मकैबाली प्रवद्र्धन, खाद्यान्न बाली प्रवर्द्धन, बेमौसमी तरकारी खेती प्रवद्र्धन, फलफूल बगैंचा निर्माण, विस्तार तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी दिनै बाँकी छ ।

‘चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि मात्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ । विभिन्न पालिकाका १० वटा कृषि फर्म तथा समूहसँग सम्झौता भएर काम पनि भइसक्यो’, गैरेले भने, ‘तर, कार्यालय प्रमुख नभएर भुक्तानी हुन भएको छैन ।’

मकै बिउ उत्पादन तथा मकै वाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा कृषि फर्म तथा समूहसँग सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको थियो । तर, सम्झौता हुन नसक्दा उनीहरुले पाउनुपर्ने अनुदान रकम पाउन नसकेको गैरेले बताए ।

गैरेले आफू निमित्त कार्यालय प्रमुख भए पनि आर्थिक अधिकार नहुँदा नयाँ सम्झौता र भुक्तानी गर्न नपाएको बताए । उनले कार्यालय प्रमुख पठाइदिन कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।