काठमाडौं २१ चैत । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावित नयाँ संगठन संरचना मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । सानो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी पनि घटाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिगाद पुगेको हो ।

मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना गर्न गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण ९ओएन्डएम सर्भे० प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी कटौतीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मन्त्रालयमा १७२ जना कर्मचरीको दरबन्दी छ ।

उपसचिव र सोभन्दा तल्ला तहहरुमा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका ६ जना सहसचिव कायमै रहनेछन् भने एक जना प्राविधिक सहसचिव ९सुई०को नयाँ दबरन्दी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा लगिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेका कतिपय परियोजना सञ्चालन गर्न एक महाशाखा स्थापना गर्न एक जना सुईसहित करिब १२ जनाको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ सिर्जना गर्न लागिएको छ ।

सरकारले यसअघि संघीय मामिला मातहतका रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागमा रहेका १० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमातहत लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनलाई प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै मन्त्रालय र संघीय निकायहरुको संगठन पुनर्संचना हुने प्रावधान छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

तर, अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणाअनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल छैनन् ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ जना सचिवसहित ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ भने महिला बालबालिका मन्त्रालयलले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयतर्फ भने प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी बढाइएको छ । तर, हुलाकतर्फ एकसाथ १ हजार ६३६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । अब सामान्य प्रशासान मन्त्रालयको पनि संगठन पुनर्संचनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अहिलेसम्म मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने भएपछि यसमा खासै जाँगर नै लगाएका छैनन् । मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकांश महाशाखा, विभाग र कार्यालयहरुले हालकै जनशक्ति पर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति मागेपछि सर्भे गर्न गठित समितिहरु नै सकसमा छन् । अधिकांश मन्त्रालयहरु प्राविधिक दरबन्दीहरुको माग बढेकाले प्रशासनिक दरबन्दी केही कटौती गरे पनि समग्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

सरकारले कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृतिक र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने ९राइट साइजिङ०मा ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । ओ एन्ड एमका लागि लागि अर्थ मन्त्रालयले समिति र विभागीयस्तरमा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरै विभागस्तरका उपसमितिहरुले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् ।

सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसका विशिष्टिकृत पदहरुमा विशिष्ट दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । हुलाक सेवामा दरबन्दी कटौती भए पनि सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवामा थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिले खानेपानी मन्त्रालयसहित गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्भेको काम भइरहेको छ । अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि समिति बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि समिति बनाएर सर्भेको काम भइरहेको छ । कतिपय मन्त्रालयको सर्भे टुंगिने चरणमा छन भने केहीको मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । सबैजसो निकायमा सानो संख्यामा भएपनि कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी छ ।

सरकारले ‘राइट साइजिङ’मा भन्दा दरबन्दी काट्नकै लागि बढी दबाब दिएको अधिकारीहरूको गुनासो छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको दरबन्दी थप्नै पर्ने भएकाले अन्य प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गर्दा पनि संगठनको आधारमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने सबैजसो मन्त्रालय र निकायको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।