सीमा क्षेत्रमको सैन्य झडपको परिणाम नयाँ दिल्लीका लागि निकै घातक हुन सक्छ ।

जांगगानको चिनियाँ भूभागमा भारत सरकारको हालैका कार्यहरू र टिप्पणीहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पुनः चुनाव जिताउने नियतबाट निर्देशित रहेका छन्। मोदी र उनको पार्टी आफ्ना राष्ट्रवादी मतदाताहरूका लागि आफ्ने चर्को राष्ट्रवादी छवि बनाउन चाहन्छन् । यसको मतलब यो होइन कि भारतले चीनलाई उक्साउन वा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न वास्तविक कारबाही गर्नेछ । किनभने नयाँ दिल्लीले चुनाव जित्न चाहन्छ, त। सैन्य तनावबलाई तताउन भने सक्दैन, चिनियाँ विश्लेषकहरूले ठहर गरेका छन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार भनेको छः चीनले तथाकथित ूअरुणाचल प्रदेशू मा ‘बेतुकको दावी’ गरिरहेको छ र यो क्षेत्र ‘सधैँ भारतको अभिन्न र अविभाज्य हिस्सा रहनेछ,’ रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । ‘यस सम्बन्धमा निराधार तर्कहरू जति दोहोर्याए पनि त्यस्ता दाबीहरूलाई कुनै वैधता दिँदैन’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बताए ।

गत हप्ता चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले गरेको टिप्पणीप्रति मोदी प्रशासनको यो पछिल्लो टिप्पणी हो। राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ सियाओगाङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जाङ्नान क्षेत्र चिनियाँ भूभाग भएको र चिनियाँ सरकारले तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’लाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’को धाराणाप्रति कडा विरोध गरेको बताए । भारतले अवैध रूपमा स्थापना गरेको’प्रदेशलाई जटिल बनाउने कुनै पनि कारबाही नगर्न भारतसँग माग गरेको छ ।

यस महिनाको सुरुमा, मोदीले मार्च ९ मा सेला टनेल र अन्य परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्नका यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । भारतीय रक्षा मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्र्दै चाससो जनाएको छः सुरुङले ‘सबै मौसमी जडानू प्रदान गर्नेछ र ‘रक्षा तयारीलाई बढावा दिनेछ,’ मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले मार्च ११ मा नियमित दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘जांगनान क्षेत्र चिनियाँ भूभाग हो। चीन सरकारले भारतले अवैध रूपमा स्थापना गरेको तथाकथित ुअरुणाचल प्रदेशु लाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र यसको कडा विरोध गर्दछ। चीन–भारत सीमाको प्रश्न अझै हल हुन सकेको छैन। भारतलाई मनोमानी ढंगले चीनको जांगनान क्षेत्रको विकास गर्ने अधिकार छैन।’
‘भारतको यस्तो कदमले सीमा प्रश्नलाई मात्र जटिल बनाउँछ र दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रको अवस्था बिग्रन्छ। चीनले भारत–चीन सीमाको पूर्वी खण्डमा भारतीय नेताको भ्रमणको कडा निन्दा र दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ। हामीले भारतप्रति यो कुरार्लाइ गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं, उल्लेख गरेका छन् ।

फुदान विश्वविद्यालयको इन्टरनेशनल स्टडीज इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडीजको केन्द्रका अनुसन्धान फेलो लिन मिनवाङले ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका छन्, “भारतका हालैका कार्य र टिप्पणीहरूले आगामी चुनाव जित्ने मोदी प्रशासनको उद्देश्य पूरा गरिरहेको छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यो पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।’

चिनियाँ विश्लेषकहरूले मोदी प्रशासन र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्ना राष्ट्रवादी मतदाताहरूलाई कट्टर भन्दा बढी कट्टरपन्थी छवि देखाउन चाहन्छन् र सीमा मुद्दाहरूमा चीनका विरुद्ध कडा हुनु चुनावमा धेरै प्रभावकारी रणनीति भएको बताए। यद्यपि, भारतको हालैका टिप्पणीहरू आफ्नो पूर्ववत अडानभन्दा बाहिर गएका छैनन्, र यसको सैन्य तैनाथी र सान्दर्भिक परियोजनाहरू आन्तरिक समायोजनहरू जस्तै छन् र सीमा क्षेत्रको यथास्थितिलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछैन।
‘जांगनान क्षेत्रको मुद्दामा, चीन र भारत एकअर्काको अडानको बारेमा छ्यांग्गै देखिनगरी स्पष्ट छन्, त्यसैले यो मुद्दाको तनाब कसरी बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ, हामी आशा गर्छौं कि दुवै पक्षले केही सहमति र मौन समझदारी गर्न सक्छन्। त्यसो भएमा सीमा क्षेत्रहरूमा उत्तेजकता कम रहन्छ’ लिनले उल्लेख गरेका छन् ।
मोदी प्रशासनले आफ्नो छविलाई चीनसँगको वास्तविक सैन्य द्वन्द्व उक्साउनुको भन्ना पनि कट्टरपन्थताको रूपमा आफ्नो छबि निर्माण गर्न चाहन्छ । जुन उसले व्योहर्न सक्दैन, बेइजिङमा रहेको चिनियाँ सैन्य विज्ञले नाम न छाप्ने शर्तमा भने । ‘सीमा क्षेत्रसँगै हालैका वर्षहरूमा भएको सीमा द्वन्द्वले भारतले सधैं ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको प्रमाणित गर्छ, र यदि यसले यस क्षणमा द्वन्द्व उक्साउँछ र फेरि सैन्य असफलता प्राप्त गर्छ भने, त्यो चुनावमा भाजपाका लागि अत्यन्तै नराम्रो हुनेछ।’

जब भारतले उच्चस्तरको बयानबाजीका साथ जांगनानको विषयलाई बढावा दिन्छ, चीनले चर्को प्रतिक्रिया जनाइरहनु आवश्यक छैन, किनकि यसले मोदी प्रशासनको चुनावी उद्देश्यहरूतिर मात्र केन्द्रित गरेको छ । तर चीनले भारतको चालमा ध्यान दिनु पर्छ र भारतको उन्मादपूर्ण टिप्पणीलाई उचित जवाफ दिन आवश्यक छ, विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

सांघाई एकेडेमी अफ सोसल साइन्सको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसनका रिसर्च फेलो हु झियोङले बुधबार ग्लोबल टाइम्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन्’मोदी प्रशासनले जंगनानको मुद्दालाई चीनसँग सम्झौता गर्न प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ।’ सैन्य रूपमा, चीनले उच्च सतर्क रहनु आवश्यक छ र कुनै पनि उत्तेजनाको लागि तयार रहनुका साथै प्रभावकारी दृढ संकल्प प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। त्यसो गरेर मात्र हामीले भारतले गर्न सक्ने कुनै पनि मूर्खतापूर्ण क्रियाकलापलाई पर्याप्तमात्रमा अहंकारी बन्ने छैन भनेर सुनिश्चित गर्न सक्छौं’हुले टिप्पणी गरेका छन् ।

ग्लोवल टाइम्सका लागि यांग सेंगको रिपोर्टिंग । २० मार्च २०२४