काठमाडौं ४ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने बताएका छन्।

पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लिखित धारणा राख्ने क्रममा उनले कांग्रेस एक्लैले चुनावमा जाने गरी महासमिति बैठकले निर्णय गर्न सक्नु पर्ने पनि बताएका छन्।

अब हुने हरेक तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्न नहुने उनले बताए।  ‘हरेक तहका निर्वाचनमा अबउप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन। तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै दलहरूसँग संवादका लागि नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नु आवश्यक छ।’

बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा नेता कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राखेका छन्।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निणर्य नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनबीच तालमेल नहुने र मन्त्रिपरिषद्का सबै निणर्यलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्‍याउन सक्छ। यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले आफ्नो लिखित मन्तव्यका क्रममा भनेका छन्।

उनले अब कांग्रेसले इतिहासको गुणगान गरेर मात्रै बस्न नहुने पनि बताएका छन्। ‘आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गरौँ’, उनले भनेका छन्, ‘सबै समस्यालाई मार्गचित्र सहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ। कतै हाम्रो असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैनरु यसबारे सुक्ष्म बिश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ।’

बैठकमा के भने ?
१। महासमिति जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ। यो गम्भीर बिषयलाई तुरून्त टुङ्ग्याऔँ।

२। यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता(कता गठबन्धनको छाँया परेको हो कि जस्तो देखियो। महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन।

३। विधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरूदण्ड हो। कांग्रेस पार्टीको विधानमा धेरै त्रूटीहरू छन, जसले गर्दा सांगठनिक गतिबिधिमा बाधा आइरहेको छ। यो महासमितिको बैठकले ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर विधानलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न जरूरी छ।

४। महामन्त्रीज्यूको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको छ। यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनु पर्छ।

५। आएका प्रस्तावहरूमा धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएका छन तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिदैन। रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरू संशोधन हुनेगरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ।

६। कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिँचाइ, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सूचना, प्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याड लाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहोल सिर्जना गरेर दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

७। रेमिट्यान्सको व्यबहारिक विकल्प के(के हुन सक्छनरु रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरू विदेश जाँदैनन्।
रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्नहरू पनि यहाँको वातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत विभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन। यस बिषयमा दस्तावेजमा उचित समाधान देखिएन।

८। सामाजिक नीतितर्फ सामुदायिक विद्यालयको उत्थान, विश्वविद्याललाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने विषयमा स्पष्टता जरूरी छ।

९। पर्यटन प्रवर्द्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो। साथै अर्कोतर्फ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ।

१०। भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा स् देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहिनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। तसर्थ राज्यको विभिन्न अंगमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निणर्य नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनबीचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रिपरिषद्का सबै निणर्यलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्‍याउन सक्छ। यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ।

११। बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा स् हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो। यसको विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सूत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

१२। सहकारी, वित्तीय संस्था र पीडितहरूको समस्या सम्बन्धमा स् हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखी समाधान खोज्दै पीडितहरूलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालीन नीति निर्धारण गर्नुपर्ने।

१३। हरेक तहका निर्वाचनमा अबउप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन। अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन। तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवादका लागि नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने।

१४। पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचमा समस्या चुलिँदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।

१५। अधिवेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूणर्ण भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक संघसंस्थाहरूको अधिवेशन यथासक्य छिटो गरिनुपर्छ। तदर्थवादबाट संगठन चलाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ।

१६। जनसम्पर्क समिति स् हामीले डायस्पोरालाई बढी नै मान्यता दियौँ। अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन। यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरूरी छ।

जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउन जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा राखिनु पर्छ।

नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय समिति ९विश्व सञ्जाल० बनाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ।

जसले गैरआवासीय नेपालीको राहदानी लिएका छन्, सुची तयार गरी उनीहरूको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पार्टीले विशेष पहलकदमी लिनु पर्छ। गैरआवासीय नेपालीबाट दुईजनालाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

‘यिनै विषयहरूमा अबिलम्ब ध्यान दिई महासमितिको बैठकलाई फलदायी एवम् उपलब्धीमूलक बनाएर अघि बढ्दै अबदेखि पार्टीमा कसैप्रति कुनै प्रकारको अन्याय हुने छैन भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ’, उनले अन्तिममा भनेका छन्।