काठमाडौ, ५ फागुन । सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ। सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ। यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन्। त्यसअनुसार सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ६ वटा मन्त्रालयमा ४२ जना मन्त्री रहनेछन्। प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन्।

यसैगरी, प्रदेशसभाका सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार कायम गरिएको छ भने विपक्षी दलका नेताको पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ। विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलबमान कायम गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलबमान ४५ हजार कायम गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक १२ हजार दिइनेछ। यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले फर्निचरबापत एकमुष्ट १५ हजार र दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूलाई दुई हजार भत्ता दिइने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यही तलबमानअनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने बताइएको छ। केन्द्र सरकारले तलब तोक्दा एकरूपता कायम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको तलबमान प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘यो प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो तैपनि एकरुपता होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत हामीले मोडल पठाएका हौं’, उनले अन्नपूर्णस“ग भने।

संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाले त्यस्तो कानुन नबनाएसम्म सेवा९सुविधा तोक्न सहज होस् भन्दै सरकारले औचित्यका आधारमा तलबमान तयार पारेर पठाएको हो।

त्यसैगरी, मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण गर्नुभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ भने जिल्लामा जाँदा सम्भव भएसम्म सरकारी गेस्टहाउसमा बस्नुपर्ने, एक जिल्लामा एकपटकमा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान बनाइएको छ।