काठमाडौं ९ माघ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली संघको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन्। उनीहरूले संघको समस्या समाधानका लागि आश्यक पहल गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सोमबार काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी ६ दलका नेताहरूले एनआरएनए समस्यालाई आफ्नो ठाउँबाट नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले समाधान गर्ने वचन दिएका हुन्।

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा भएकाले अब एनआरएनएको विवाद समाधान हुने विश्वास दिलाए। ‘अब एनआरएनए कार्यसमितिलाई कुनै कोणबाट चिन्ता हुनुपर्ने अवस्था छैन। सत्तापक्ष साथ दिन तयार छ। प्रतिपक्ष साथमै छ। यहाँबाट निश्चित भएर उत्साह र आशा बोकेर अगाडि बढ्नूस्,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्ष साथीहरूले हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्षरूपमा कुरा राख्छौं। न्याय पाउने गरी जान्छौं भन्नुभएको छ। यो प्रतिबद्धता ख्यालठट्टा होइन। अब निकट भविष्यमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ।’

बसाइँसराइ मानव समाजको अभिन्न अंग भएको र यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै पौडेलले थपे, ‘देशका निम्ति अनुकूल समाजिक आर्थिक वातावरण चाहिरहेका छौं। यसमा एनआरएनएको पनि सहयोग आवश्यक छ। बसाइँसराइको चक्रलाई हामी बदल्न सक्छौं।’

गैरआवासीय नागरिकताको बारेमा कुनै द्विविधा र र अस्पष्टता नभए पनि समस्याहरू आएको भन्दै पौडेलले नागरिकता पाएको तर प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था रहेको बताए। ‘यसमा प्रशासनिक संकीर्णताले सबै कुरा हुन सकिरहेको छैन। संविधानअनुसार कानुन नबन्ने, कानुनअनुसार नियम नबन्ने, निर्देशन जारी नहुने, निर्देशन नमान्ने भइरहेको छ। संविधानको भावनालाई पछ्याएर प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्दा समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने।

वैधानिक ढंगले निर्वाचन गरेर वैधानिक ढंगले निर्वाचित भएकाले निर्बाध ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सत्ताको सोच पनि बदलियोस्। हामी ०४८ देखि चुनाव लडिरहेका छौं। एनआरएनएभित्र खेल्नुपर्छ र रु भ्रातृ संगठनजस्तो व्यवहार नगरौँ। सरकारमा रहेका दल र सरकारले गर्नुहुँदैन। तर पछिल्लो विवादले समस्यासँग झेल्न सक्ने क्षमता बढेको छ। यसबाट विचलित नहुनुहोला,’ उनले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शंकरी भण्डारीले निर्वाचनको परिणामलाई सरकार स्वयंले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार नगरेको कुरा दुःखद् भनेर टिप्पणी गरे। ‘त्यसमा पनि संस्था नवीकरण नहुनु र अदालत जानुपर्ने अवस्था दुःखद् कुरा हो, यो नहुनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

एक अर्ब रूपैयाँबराबर सामाजिक काममा योगदान गरिसकेको, एक खर्बको व्यावसायिक लगानी गरिरहेको र ८० खर्ब लगानीको क्षमता राख्ने एनआरएनएसँग देशमा आर्थिक कारणले सबै कामहरू अवरुद्ध भएका बेला हातेमालो गर्नुपर्नेमा यो विवाद आउनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो।

‘मुलुक समस्यामा परेका बेला एनआरएनए किन आएनरु त्यसो भए एनआरएनए किन बनाएको होरु एनआरएनएमा विवाद आउनुमा तपाईँहरूको पनि दोष छ। नेताहरूका कहाँ जाने तपाईँहरू नै हो। अहिले अदालत जानुभएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो। यसरी दूरी बढाउन हुन्थेन। परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग कुरा हुँदा निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिले ९छानबिन० समिति बनेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। दूरी बढाउनु उपयुक्त होइन,’ नेता भण्डारीले भने ।

एनआरएनएलाई अब विवादको विषय बनाउन नहुने भन्दै भण्डारीले थपे, ‘जति दूरी बढ्छ, त्यति राम्रो हुँदैन। आन्तरिक दूरी नबढाऊँ । विवादको विषय नबनाऊँ। हामी दलभित्र र प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्छौं।’

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा समस्या भएको र देशभन्दा पार्टी ठूलो हुने अवस्था बनेको भन्दै विश्वको सामरिक फेरबदलले पनि देश अफ्ठेरोमा परेका बेला विवादलाई बढाउनेभन्दा समाधानमा जोड दिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले विश्वभर रहेका नेपालीको संस्थामा पनि राजनीतिकरण गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘नेपाली राजनीतिको झमेला तपाईँहरूले बोक्ने होइन। विदेशी भूमिमा राजनीतिक आस्था राख्नूस्। वीआर नेपाली भन्ने बेला म फलानो राजनीतिक पार्टीको भनेर विभाजित नभइदिनूस्,’ उनले भने ।

नेता पाण्डेले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न गठबन्धनका नेताहरूले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘अध्यक्ष बद्री केसीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कोसिस गर्नूस्, कुनै संकोच मान्नुहुँदैन। समय माग्नूस्। यो निर्वाचनलाई मान्दिनँ भन्ने आवाज सरकारबाट आउनुहुँदैन। उम्मेदवारी दिएर प्यानल खडा गरेर निर्वाचन गर्ने विषय एनआरएनएमा नहुनुपर्ने हो। तर अध्यक्ष हुने आकांक्षाले भयो होला। तर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। गठबन्धनमा रहेका हामी साथीहरू एनआरएनएको समस्या, नवीकरण गर्ने समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न पहल गर्नेछौं,’ उनले भने ।

संविधान सभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले एनआरएनको नागरिकता, ब्रिटिस गोर्खा र पीएनओको समस्यालाई एकैठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने बताए। गैरआवासीय नागरिकता प्राप्तिपछि पाउने अधिकारहरूमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले एनआरएनको आन्तरिक विवादमा सरकारको हस्तक्षेप उपयुक्त नभएको र साझा संस्थाकोरूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘राज्यका तर्फबाट सद्भावपूर्ण व्यवहार नहुनु दुःखद् छ, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। निर्वाचनबाट आएको कार्यसमितिलाई फरक व्यवहार गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान, ऐनमै दिएको अधिकारलाई मान्यता नदिने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र देखेर आश्चर्य लागेको बताए ।

एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री गैरआवासीय नागरिकता ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताइन्।

एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रियाको विवादले संघको काम र प्रकृतिमाथि प्रश्न उठेको र विगतका राम्रा काम र इज्जतलाई नामेट पारिदिएको उनले बताइन् । ‘निर्वाचित कमिटीलाई स्वीकार नगर्ने र हारेको पक्षलाई वकालत गर्ने सरकारको कामले लज्जाबोध गरेको छ,’ उनले भनिन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएको बेला संसारभर उल्लास मनाउनुपर्ने बेला संघको गरिमामाथि उठेको प्रश्नले सबै ओझेल पारेको उनको भनाइ थियो।

‘हारेको पक्षले समानान्तर गतिविधि गरेपछि अवरोध हुन्छ भनेपछि हामी लोकतन्त्र मान्दै छौंरु सरकारले निर्वाचित टिमलाई वैधानिकता नदिनु लोकतन्त्र हो रु सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ। सरकारले छानबिन गर्ने होइन, निर्वाचित टिमलाई काम दिने हो। हारेको पक्ष लिएर छानबिनले के पत्ता लाग्छरु सरकारले कि ऐनबाट बनेको संस्था खारेज गर्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले निकृष्ट राजनीतिको चक्रबाट संघलाई निकालेर अगाडि बढाउन शुभकामना दिए।

रास्वपाकै मनीष झा नेपालको राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिज्ञलाई मात्र दोष दिएर उन्मुक्ति नपाइने बताए। निर्वाचनअगाडि नेताहरूको घर धाएर नेपाली प्रवृत्तिलाई एनआरएनहरूले नै प्रश्रय दिएको उनको भनाइ थियो।

एनआरएनए कुनै पार्टीको नभई सबैको साझा भएको उल्लेख गर्दै सांसद झाले भने, ‘सरकारले लोकतन्त्र मान्छ भने यो कार्यसमितिलाई मान्यता दिनुपर्छ, वैधानिकता दिनुपर्छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एनआरएनको महाधिवेशन नतिजा विवादमा सांसद सापकोटाले कामबाटै जवाफ दिन सुझाव दिए।

‘एउटा पक्षले बहिष्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु ठिक भन्ने भएको हो। यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन। नवीकरणको सवालमा कतिपय ढंग पुगेको छैन, मिलाउनुपर्छ। अदालत पुगेकाले यसमा धेरै बहस नगरौं। विगतभन्दा अलग भएर राम्रो काम गरेर महाधिवेशनका विवाद चिर्नूस्। नभए पराजित साथीहरूलाई गाली गरेर नजानूस्। बाहिर रहेका साथीलाई पनि समेटेर एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नूस्,’ सापकोटाको भनाइ थियो।

राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई नकार्नु उपयुक्त नभएको बताए। प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गरेर जानुपर्ने, शंकाको घेरामा राख्न नहुनेमा उनको जोड थियो।

संघका अध्यक्ष डा। बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत हाल्न पाउने अधिकार दिन माग गरे। ‘नेपाली नागरिकता बोकेका ५० देखि ६० लाखसम्म नेपाली विदेशमा छन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले विदेशमा रहेका नेपालीले मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले देशको जीडीपीको ३३ प्रतिशत हिस्साबराबर वैदेशिक रोजगारीबाट योगदान रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएन नागरिकताको प्राप्ति र अधिकारका मान्यतालाई सरलीकृत गर्न पनि नेताहरूलाई अनुरोध गरे ।

गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा एक अर्बभन्दा बढी संस्थागतरूपमा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेको उनले जानकारी दिए। ‘नेपालमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छौँ। विदेशमा नेपालीहरूले मासिक ८० खर्ब रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। त्यसको १०र२० प्रतिशत मात्रै नेपालमा लगानी गर्न सके देशको समृद्धि यात्रामा सहयोग पुग्ने थियो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिकरूपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि नेपाल सरकारले समानान्तर गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। यसमा दलका नेताहरू र सदन नबोलेकोमा उनले दुस्ख व्यक्त गरे।

‘