काठमाडौं २५ पौष । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८०’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

भौगोलिक सूचना पूर्वाधारको क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरको संरचना स्थापना गरी उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सूचना दिने उद्देश्य अनुरुप यो नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझावसमेत माग गरेको छ । भौगोलिक सूचनाको उत्पादन, उपलब्धता, वितरण प्रणाली, प्रयोग, गुणस्तरीयता, मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा राज्यको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरोकारवालाबाट आएका सुझाव हेरेरमात्रै नीति कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको भनाइ छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार भौगोलिक सूचना पूर्वाधार कार्यान्वयन समिति गठन गरिने छ ।

मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र समितिमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वाधार हेर्ने सचिव, सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिसँगै नापी विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने भनिएको छ ।

यो समितिले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने, नीति अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ ।

निर्देशक समितिसँगै भौगोलिक सूचना पूर्वाधार कार्यान्वयन समिति गठन गरिने भनिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सबै मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने छन् ।

यो समितिले भौगोलिक तथ्याङ्करसूचनाको विवरण तयार गरी प्रकाशन गर्न निर्देशन समितिमा पेस गर्ने, भौगोलिक तथ्याङ्करसूचना उत्पादन निकायबिच समन्वय गर्ने, प्रोजेक्सन प्रणाली तोक्ने, सूचनाको मानक तयार गर्ने र प्राविधिक कार्यहरु गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।

विशेषगरी यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा तीन वटा जोखिम हुने भनिएको छ । भौगोलिक सूचनासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्ष प्रतिबद्ध नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन पक्ष निष्प्रभावी हुने, समयमा स्रोतको आवश्यकता पूर्ति नभएमा नीति कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने र नीति अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा समयमै आवश्यक कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, नियमित विद्युतीय आपूर्ति एवं दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसके नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

भौगालिक सूचना उत्पादन गर्ने सबै निकायलाई केन्द्रमा आबद्ध गरी उक्त केन्द्रलाई सबै उत्पादकका भौगोलिक तथ्याङ्क÷सूचनाको ‘वेयर हाउस’का रुपमा विकास गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट भौगोलिक सूचनाको पोर्टल तयार गरी प्रयोगकर्तालाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्करसूचना एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने जनाइएको छ । तथ्याङ्क÷सूचना दिएबापत लाग्ने दस्तुर राजस्वमा दाखिला गरेपछि मात्रै सूचना दिने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

भौगोलिक पूर्वाधार सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रतिवर्ष चार करोड १४ लाख ३५ हजारका दरले पाँच वर्षका लागि २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

के हो भौगोलिक तथ्याङ्करसूचना

नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालका अनुसार कुनै पनि स्थानको सम्पूर्ण जानकारी ९दुरी, लम्बाइ, उचाइसहित सटिक लोकेशन० नै भौगोलिक तथ्याङ्क हो । ती तथ्याङ्क जो कोहीले पनि आवश्यक परेका अवस्थामा केन्द्र आफैँ वा सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर सूचना लिन सक्छन् । नेपालमा २०५५ मा नापी विभाग अन्तर्गत जनगणना नक्सा आयोजना स्थापना भएको थियो । २०५८ मा नाम परिवर्तन भई राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजना बन्यो । २०७३ मा विभागले भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा नै खडा गरेर भौगोलिक तथ्याङ्करसूचना संकलन गरिरहेको छ ।

ढकालका अनुसार अब भौगोलिक सूचना उत्पादन गर्ने सबै निकायलाई भौगोलिक सूचना पूर्वाधार केन्द्रमा जोडिने छ । ‘ठुला आयोजना निर्माण, जलविद्युत आयोजना होस् वा सडक आयोजना र अन्य जुनसुकै विकास निर्माणका कामलाई आवश्यक पर्ने भौगोलिक तथ्याङ्करसूचना दिने उद्देश्य अनुरुप केन्द्र स्थापना भएको हो,’ प्रवक्ता ढकालले रातोपाटीसँग भने, ‘जस्तो सडक विभागमा भएका भौगोलिक डाटाहरु हामी माग्छौँ र केन्द्रको वेबसाइटमा लिङ्क गरेर कसैलाई आवश्यक परे लिनुहोला भनेर सूचना जारी गर्र्छौं ।’

ढकालले सूचना लिन तिर्नुपर्ने दस्तुर सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पानीका पाइप बिछ्याउन सडक खनेको छ, सडक विभागले पनि आफ्नै प्रयोजनका लागि खनेको छ, विद्युत प्राधिकरणले जमिनमुनि तार बिछ्याउन खनेको छ, हो अब त्यही सडकमा अन्य कुनै निकायले काम गर्न खोज्यो भने मेलम्चीको पाइप कति फिट र लम्बाइमा गाडिएको छ, त्यो तथ्याङ्क त सोही आयोजनासँग हुने भयो, त्यो सूचना हामी माग्छौँ र केन्द्रको वेबसाइटमा लिङ्क गर्छौं ।’

ढकालका अनुसार नीति पारित भएर केन्द्रले काम गर्न थालेपछि ठुला आयोजनाको सर्भेमा लाग्ने खर्चसमेत जोगिने छ । उनका अनुसार केन्द्र स्थापना नभएसम्म महाशाखाले काम गरिरहेको छ ।