काठमाडौं १९ पुस । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परियोजनाहरूमा सिधै खर्च गर्ने रकमको सीमा बढाएर २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
यसअघि भारतीय दूतावासले एचआइसिडिपी अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म सिधै परियोजनाहरूमा खर्च गर्थ्यो।
मन्त्रिपरिषदको गत मंसिर २१ को बैठकले एचआइसिडिपी अन्तर्गतको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकारले मंसिरमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भारतले सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। सुरूमा भारतले २४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले परामर्श गरेपछि अहिले २० करोड रूपैयाँ स्वीकार गर्ने सहमति बनेको थियो।
भारतीय दूतावासले यसरी नेपालका परियोजनाहरू आफैं छनौट र तिनको आफैं कार्यान्वयन गर्ने कुराको आलोचना हुँदै आएको छ। २०५९ साल देखि भारतका यस्ता आयोजनाको शुरुवात भएको हो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ सालमा अपदस्थ गरे।
२०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नियुक्त गरेका सूर्यबहादुर थापाको समयमा भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने गरी सहमति भएको थियो। पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला, २०६८ सालमा उक्त सहयोग रकम बढाएर ५ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
भारतले यो रकम शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानी‚ कृषि‚ विपन्न वर्गलाई सहयोग तथा तालिम शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।
यस्तो ससम्झौता गलत भएको भन्दै नागरिक अगुवका नाममा सूर्यनाथ उपाध्याय, शुशील प्याकुेरल र कनकमणि दिक्षित लगायतले वक्तव्य मार्फत विरोध जनाएका छन् ।
मुलुकको सार्वभौम र स्वविवेकीय स्थितिलाई कमजोर पार्ने सम्झौता नगर : नागरिक अगुवा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्