काठमाडौं १९ पौष । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन ९एमसीसी०का विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।

सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार, न्यायाधीश ढकालको इजलासले आदेश तयार पारिसकेको छैन । त्यसैले अर्को पेसीको मिति पनि ‘अपडेट’ भइसकेको छैन ।

०७८ फागुनमा दर्ताका निम्ति लगिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ भएको थियो । त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ बदर गरिदिएपछि ०७९ असार ३१ मात्र रिट दर्ता भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

त्यसपछि रिट ०७९ साउन ५ र ८ गते दुईपटक मात्र पेसी चढेको थियो । साउन ५ गते न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ र ८ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । त्यसयताका १७ महिना उक्त पेसी नचढेको थिए । बुधबार तेस्रो पेसीमा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति बोलाइएको हो ।

रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन् ।

देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्‌मा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव लगेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संसद् घेराउसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेका नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०सहितका दलले समेत पक्षमा मतदान गरेर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो ।

०७८ फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो । नेकपा ९एमाले०ले ०७८ भदौदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेलामा भने एमाले सांसद अवरोध नगरी मौन बसेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा। महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्डबीच ०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयनको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भइसकेको छ ।

एमालेको मौन समर्थनसहित संसद्को प्रचण्ड बहुमतबाट पारित एमसीसीका विषयमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितका साना दलले विरोधमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।