काठमाडौं १६ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ भित्र डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ। तर सोही अवधिभित्र डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै थालेको प्रारम्भिक अध्ययनले नै दुई वर्ष गुजारिसकेको छ।  राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत महाशाखा खडा गरी डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने गरी थालेको अध्ययन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।

त्यसो त अध्ययन गर्दै जाँदा डिजिटल भुक्तानीका वैकल्पिक ‘टुल्स’ भएपछि यसको आवश्यकता पर्न नसक्ने देखेपछि यसमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् ती अधिकारी।

‘डिजिटल मुद्रा आम सर्वसाधारणले चलाउन थाले भने हाम्रो सिस्टमले धान्छ वा धान्दैन भन्ने चुनौती छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।

बरु अन्तर बैंक ट्रान्सफरलाई सीबीडीसीअन्तर्गत ट्रान्सफर गर्न मिल्ने बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

‘अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमको ट्याक्स शुल्क० कम भइसकेको छ। त्यसमा पनि ८० प्रतिशत राजस्व एनसीएचएलमार्फत भइरहेको छ’, उनले थपे, ‘यसरी पेमेन्ट सिस्टमले काम गरिसकेपछि अर्को लगानी गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेका हुँदा डिजिटल मुद्राको काम तीव्रता पाउन नसकेको हो।’

त्यसमाथि ग्लोबल डिबेट नै डिजिटल मुद्रा चलाउन धेरै नै इलेक्ट्रिसिटी चाहिने भन्ने छ। म्याक्सिमम अधिकतम० पावर यसले खान्छ। जसले गर्दा डिजिटल मुद्रा आवश्यकता छ वा छैन भन्ने अड्किएको उनी बताउँछन्।

‘होलसेल पेमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा बैंक टू बैंक वा बिग मर्चेन्टमा डिजिटल मुद्रा आवश्यक पर्न सक्छ। तर, आम सर्वसाधारणको कन्टेस्टमा सबैको रेकर्ड राख्नुपर्यो। रेकर्ड राख्दा सबैको खाता होल्ड भएको खाता कहाँ रेकर्डेड हुनेरु’, ती अधिकारीले भने, ‘सीबीडीसी आम सर्वसाधारणले चलाउन थाले भने सेक्युरिटी, पावर र इन्टरनेटले धान्छ वा धान्दैन भन्ने चुनौती पनि छ।’

डिजिटल मुद्रा हतारमा लागू गर्दा असहज अवस्था आउनसक्ने ठम्याइ केन्द्रीय बैंकको रहेको उनको भनाइ छ।

‘फाइनान्सियल इन्टरमिडियट बैंकहरुको रोल कहाँनिर होरु यसको सेक्युरिटी ९सुरक्षा० र त्योअनुसार सफ्टवेयरको डिजाइनको कुरा हुन्छ’, उनले भने, ‘भारतमा अहिले स्मल स्केल ९सानो रुपमा०मा, पाइलट र होलसेल तथा बैंक टू बैंक यस्तो मुद्राको कारोबार गरिरहेको छ।’

सेक्युरिटीको थ्रेट ९सुरक्षा खतरा०लाई ग्लोबल सेक्युरिटीको पस्र्पेक्टिभ ९विश्व सुरक्षा परिदृश्य०बाट यसलाई हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

‘डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ’
तर यता नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल भने डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार संसारका केन्द्रीय बैंकको टाउको दुःखाइ नै डिजिटल मुद्रा सञ्चालन बनेको छ।

‘टेक्नोलोजी जुन हिसाबले चाँडै परिवर्तन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकहरुले यसलाई नकार्न सक्दैन’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउनु नै पर्छ। केही चुनौती त भइहाल्छ।’

अन्य केही मुलुकमा डिजिटल करेन्सी परीक्षण र अधिकांश देशमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्।

‘धेरै इनोभेटिभ रुपमा चल्ने अमेरिकाले अहिलेसम्म डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउनसकेको छैन’, उनले भने।

अमेरिकामा अहिले पनि मानिसहरु नगदै बोकेर हिँड्ने गरेको हुँदा नेपालमा अहिले नै डिजिटल मुद्रा ल्याउन हतार गर्न नहुने उनको सुझाव छ।

त्यसो त विश्वभरका केही मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याइसकेका छन्।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल पनि डिजिटल करेन्सीमा पछि परिने स्थिति नआओस् भनेर २०७८ सालयता अध्ययन सुरु गरेको हो। हाल ऐनमा कागजी र सिक्का मुद्राको मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था छ।

डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्नेछ।

पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमै विद्युतीय भुक्तानी ९डिजिटल पेमेन्ट०ले ठूलो फड्को मारेको अवस्थामा डिजिटल करेन्सीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

कोभिड महामारीका बेला डिजिटल पेमेन्टले निकै राम्रो प्रगति गरेको छ। मान्छेमा एक–आपसमा पहुँच नहुने भएकाले यो भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुग्यो।

विश्वमा निजी किसिमका मुद्रा ९प्राइभेट करेन्सी०, निजी सम्पत्ति ९प्राइभेट एसेट्स०, मूल्यमा उतारचढाव आउनसक्ने सम्पत्ति ९स्पेकुुलेटिभ एसेट्स०हरु प्रशस्त चलनचल्तीमा आएका छन्। जसको मूल्य एकदमै अस्थिर प्रकृतिको ९छिटोछिटो तलमाथि हुने० देखियो। त्यसले विश्व अर्थतन्त्र नै एक खालको चुनौती सामना गर्नुुपर्ने स्थितिमा पुुग्यो।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसारभरका केन्द्रीय बैंकलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था र विकास साझेदारहरुले पनि केन्द्रीय बैैंक डिजिटल करेन्सीमा जानुपर्ने, नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुुझाव दिएका छन्।

अहिले डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीजस्ता नयाँ अवधारणाबारे व्यापक अध्ययन भएको छ। यद्यपि, यस्तो अध्ययन धेरै ठाउँमा परीक्षणकै रुपमा छ। केही देशमा लागू भए पनि धेरै मुलुकहरु पर्ख र हेर ९वेट एन्ड वाच०मै छन्।