काठमाडौं, १३ कात्तिक । सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा अधिकृतस्तरका एक हजार ९५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सुरु भएपछिको पहिलो तीन महिना साउन, भदौ र असोज० मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त संख्या अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७९ माघमा खर्च कटौती गर्ने भन्दै दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको ६ महिना नबित्दै सरकारले ठूलो संख्यामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कार्य सुरु गरी राज्यलाई व्ययभार थप्ने काम गरेको हो ।

“अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी सरकारमा सहभागी दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई राख्ने गरेका छन् । यसले काममा सहजताभन्दा पनि राज्यको खर्च बढाउनेमात्र काम गरेको छ,” अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुले धेरै कार्यकर्तालाई करारमा राख्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ । २०८० साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकै दिन एउटै मन्त्रालयमा राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको लागि आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,” २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १९ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको कैलालीस्थित गेटा अस्पतालका लागि आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ३१ अधिकृतहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

गएको साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि ५८ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

सोही दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र सो आयोजना अन्तर्गत विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइहरुका लागि १९ वटा राजपत्रांकित अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

२०८० भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका सत्र वटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ३८ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

उक्त बैठकले नै चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ७४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिरिषदको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजनालगायतका निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, २०८० भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न ३८ राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

२०८० भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृतस्तरका ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको देखिन्छ । सोही दिन खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकृतस्तरका २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाहरुको लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकृतस्तरका १० र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दीको स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो ।

२०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका अध्यागमन विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा यस वर्षका लागि राजपत्रांकित तृतीय क्षेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

२०८० असोज १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरुका लागि अधिकृतस्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त दिन नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको १७२ अस्थायी दरबन्दी मन्त्रपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई भने अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरे पनि त्यस्ता ठाउँमा सकेसम्म स्थायी कर्मचारीलाई नै पठाउने गरिएको बताउँछन् ।

“अस्थायी दरबन्दीमा सकेसम्म स्थायी कर्मचारी नै पठाउँछौं । स्थायी कर्मचारी नपठाइएका ठाउँमा पनि उपयुक्त व्यक्ति नै छनोट गरी पठाइन्छ,” प्रवक्ता भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाउने गरेको छ । तर सरकारले महालेखालाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी नै सरकारले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै आएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मात्र सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न १६ निकायमा ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

सेवा करारका कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ५४३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी सेवा करारमा राखी तलब भत्तामा ८ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख ५१ हजार खर्च लेखेको महालेखाको पछिल्लो ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो वर्ष ९२०७८र७९० २६९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी सेवा करारमा नियुक्ति गरी १ अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेको नियमसम्मत छैन ।