काठमाडौं, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन ३ गते बरामद भएको साढे ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका मागहरुबारे सुनिसकेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।

बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीति र उच्च तहका नेताहरु पनि संलग्न भएको तथ्यहरु आएकाले उच्चस्तरीय समिति चाहिने अडान लिएका थिए।

‘यस्तो अवस्थामा पनि ती व्यक्तिलाई छानबिनका लागि सीआईबीले बोलाएन’, उनले बैठकमा भने, ‘ललिता निवासको सरकारी जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि सानालाई मात्रै समातियो। ठूला तानिने भएपछि अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गर्ने काम भयो।’

एमालेले बैठकमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति चाहिने अडान कायमै राखेको प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए।

‘तर प्रधानमन्त्तीले सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, अहिले नै उच्चस्तरीय समिति नबनाऊँ भन्नु भयो’, उनले भने, ‘तर उहाँ अघिल्ला दिनभन्दा केही लचिलो हुनु भएको छ। सम्भवतस् सरकार पनि उच्चस्तरीय समितिका लागि तयार भएको हाम्रो अनुमान छ।’

तर एमालेले बैठकमा सीआईबीको अनुसन्धान नबिग्रिने गरी, अहिले भएका कमी पनि हटाउने गरी नीतिगत सुधारका लागि उच्चस्तरीय समित चाहिन्छ भनेको गिरीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले सीआईबीले अनुसन्धान सक्न १५ दिनजति लाग्ने बताएको अवस्थामा आफूहरुले कुर्न नसक्ने बताएको जानकारी दिए।

‘हामी १५ दिन कुर्न सक्दैनौँ, सदनको अवरोधबारे हाम्रो माग उच्चस्तरीय समिति हो। यसमा यथावत छौँ। सदनमा माननीयहरुलाई बोल्न दिने गरी अघि जान्छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो बुझाइमा सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाउने दिशातिर जाँदैछ, त्यो सम्भावना छ।’

सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाउन तयार नभए सदन नखुल्ने उनले बताए। ‘संसद्‍को बिजनेसतिर जाँदैनौँ। सांसदहरुले बोल्न दिने हो। संसद् बैठक सरकारको अकर्मण्यताले रोकिएकोहो’, उनले भने, ‘अहिलेकै सीआईबीबाट सानातिनालाई ल्याउने अरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। भोलि या पर्सि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउँदैछन्। प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा केही लचिलो देखिएका छन्।’

प्रधानमन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुन्छ भनिरहँदा प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा गरिएको गिरीले बताए।

‘ललिता निवासमा पनि सत्ता पक्षले प्रभावित गर्ने काम भएको छ। देशमा भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ’, उनले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।’