काठमाडौं, ३२ साउन । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेफ्स्कुन ले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका नेता खगराज अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता लीलामणि पोखरेल लगायतले कडा कानून र अनुगमनमा कडाई नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरुमा बिकृती भित्रिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन।

सत्तारुढ माआवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले सहकारी संस्थाहरु समाजवादमा जाने मुख्य आधार भएकाले सरकारले त्यसलाई सोही अनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले जथाभावी सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए।

पोखरेलले भने, ‘सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वनियमन यसको सिस्टम हो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय चाहिँ कमजोर छ। नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि कमजोर छ। नियन्त्रण गर्ने कानून पनि, त्यसलाई नियमन गर्ने कानून पनि रहेनछन्। जसले गर्दा सहकारीमा अराजकता देखापरेको छ।’

यता, एमालेका नेता खगराज अधिकारीले सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरुमा बिकृति भित्रिएको आरोप लगाए। उनले सहकारी संस्थाहरुको उचित परिचालन हुनेगरी कानून संशोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नेता अधिकारीको भनाई थियो। नेता अधिकारीले केही सहकारी संस्थाहरुको कमजोरीलाई लिएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने भनाई सही नभएको पनि बताए।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड ९नेफ्स्कुन०का पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीबारे गहिराईमा पुगेर बुझ्न र त्यसको सचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरु गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे। उनले संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विकल्प नभएको पनि स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद् काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बिकृति अन्त्य गर्नका लागि कानूनमा सुधार र नियमनको कामलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले यस क्षेत्रको सुशासन प्रवद्धनका लागि सहकारी अभियानकर्ताहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।

कानूनविद् दाहालले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।