काठमाडौँ २० असार । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गर्दा मिटर ब्याजपीडितको पक्षमा कानुन बनाउन ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेको बताएका छन् । विधेयक पारित हुन नसकेपछि कानुनी शून्यता हुन गएको पुनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन पहिले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा अवरुद्ध गरेका थिए ।

शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद पुनले भने, ‘आज मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न जारी भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पास गर्ने अन्तिम दिन हो । यसलाई पास गरौं र राष्ट्रिय सभामा पठाऔं अनि त्यो विषयमा छलफल गरौँला भन्ने आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘देशभरमा मिटरब्याजपीडित आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा कानुनी शून्यता हुने भयो । कोही थुनामा रहेका छन्, कोही मुद्दा चलिरहेकाले अवस्था जटिलता बनेको छ । यो दुःखद् कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने माग गरेपछि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमाले नेताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा संसद्लाई अब कसरी सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको पुनले बताए ।

सरकारको पक्षबाट पहल भएमा संसद् अगाडि बढाउन सहज हुने कुरा एमालेका सचेतकले बताएको पुनको भनाइ थियो ।

‘एमालेका सचेतकले सरकारबाट पहल होस् हामी यसबारे संवादका लागि तयार छौं भन्नुभएकाले सकरात्मक रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने । अब शीर्ष राजनीतिक नेताहरू बसेर संसदको अवरोध हटाउनेबारे छलफल हुने पुनको भनाइ थियो ।