काठमाडौं, २० माघ । सेयर शिक्षा विधालय तहदेखि नै आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्।

डा नेपालले दोस्रो बैंकिङ एक्सपोको उद्घाटन गर्दै विद्यालय तहको पाठ्यक्रमदेखि नै सेयर शिक्षा राख्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले वित्तीय साक्षरताको महत्व विद्यालय तहदेखि नै बुझाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘विद्यालय तहका बालबालिकालाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्न सकियो भने बालबालिकाले पैसाको महत्व बुझ्छन्’, गभर्नर डा नेपालले भने।

लगानीको लागि बचतको महत्व बुझेपछि उनीहरु आफैं आर्थिक रुपले सक्षम बन्नतर्फ लाग्ने उनले बताए।

अन्य विकासशील मुलुकमा जस्तै विद्यालय तहदेखि नै बचत गर्ने, लगानी गर्ने लगायत आर्थिक कारोबारका विषयमा जानकारी दिन सके मुलुक समृद्ध हुने र पैसा कमाउनकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको उन्त्य हुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बचत गरौं भन्ने नारालाई कुनै एक बैंकले भन्दा पनि सबै वित्तीय संस्थाहरु मिलेर सामूहिक रुपमा प्रचार गर्न सके बढी प्रभावकारी हुने बताए। वित्तीय पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि वित्तीय साक्षरता अभाव रहेका कारण सेवाग्राहीको संख्या कम रहेको ढुंगानाले बताए।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णु गौतमले वित्तीय साक्षरता गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सके आर्थिक कारोबार बढ्ने र मुलुक समृद्ध हुने बताए।

कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका महासचिव झलकप्रसाद खनालले सरकारले ल्याएको सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याचउने नीतिले बैंकिङ सेवा लिनेको संख्यामा वृद्धि हुने बताए। त्यसका लागि डेभलपमेन्ट बैंकहरुले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताए।

यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकारी तुलाधरले कर्जा लगानी गर्नका लागि निक्षेप चाहिने भएकाले कर्जाको मात्र भन्दा पनि निक्षेपको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ वित्तीय संस्था लाग्नुपर्ने बताए। उनले बचत गर्नुपूर्व बचतबाट आर्जन गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने बताए।

एक्स्पो कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथमा बिमा, रेमिट्यान्स, सेयर बजार लगायतसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको ५० वटा सूचनामूलक स्टल रहेका छन्। मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवर्द्धन गरेको छ भने नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघ, बिमा समिति र नेपाल क्लियरिङ हाउसले सहकार्य गरेका छन्।