काठमाडौं, २८ जेठ । जिल्लामा यसैवर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने एक दर्जनबढी खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । सङ्घ र प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट खानेपानी कार्यालयमा प्राप्त नहुँदा निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको काम रोकिएका हुन् ।

खानेपानीको चरम समस्या बेहोरिरहेका विहादी गाउँपालिकाको रानीपानी, बर्राचौर र शालिग्राममा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो । निर्माण बीचमै अलपत्र परेपछि यहाँका स्थानीयले यसवर्ष पनि खानेपानी उपभोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

विहादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कमल भुषालले आयोजना सम्पन्नको अन्तिम चरणमा बजेटको अभाव हुँदा खानेपानीको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल रकम उपलब्ध भए विहादीमा लिप्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।

रकमको अभावका कारण निर्माणाधीन आयोजना पलपत्र परेका छन् भने विहादीको शालिग्राममा नयाँ निर्माण गरिएको ट्याङ्कीसमेत चर्किएर भत्कने जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

खानेपानी आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको सङ्घीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना पोखराका प्रमुख कुलप्रसाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “पर्वतमा साना र ठूला गरी झण्डै दुई दर्जन खानेपानीका आयोजना संघ र प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनामध्ये लिफ्ट खानेपानी रानीपानी, बर्राचौर, शालिग्राम, तिलाहार र दुर्लुङका आयोजना सङ्घ सरकारअन्तर्गत सञ्चालित छन् ।

बजेट अभावले यी सबै आयोजनाको काम तीन महिनादेखि रोकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पर्वत इकाइले जनाएको छ । अन्तिम चौमासिकका लागि बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काम प्रभावित भएको कार्यालयका इन्जिनियर शिवशङ्कर शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल जिल्लाभर रू तीन करोडदेखि २० करोड लागत अनुमान गरिएका ७६ खानेपानी आयोजना छन् ।

“सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब रू तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन”, इन्जिनियर शाहले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा रू ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै चालु वर्ष झण्डै रू १३ करोड मात्रै अख्तियारी आएको शाहले बताउनुभयो ।