सामान्य खर्चको आकार बढ्दै जाँदा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब खेपिरहेको सरकारले खर्च कटौतीको योजना अघि सारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च कटौतीको घोषणा गरेका हुन् । त्यसअघि सामान्य खर्चको बढ्दो आकार सुनाउँदै उनले भने, ‘कुल बजेटको ७३ प्रतिशत समान्य खर्च छ, जसका कारण विकास खर्चका लागि लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चाप परेको छ ।’

तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतका साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको उनको बताएका छन् ।

खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत सरकारले आउँदो वर्ष नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने र नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । ती संस्थालाई उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकायमा गाभिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।