काठमाडौं ३१ वैशाख,। प्रमुख तीन राजनीतिक दल संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हट्दै अघि बढाउन सहमत भएका छन् ।

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको सहमति बिना नै एजेण्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ । प्रमुख तीन दल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्दा यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमै रोकिएको थियो । दलहरुले अडान छाडेपछि यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

विधेयकका कारण संसदीय समिति गठन लगायतका विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि संसदीय समितिको नेतृत्व लगायतका विषयमा समेत सहमति जुटेको नेताहरु बताउँछन् ।

बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रच्ण्डजीले नै संवैधनिक परिषदको बैठकको निर्णय प्रक्रियाका सन्दर्भमा सहमतिमा जान सकिने बताएपछि शीर्ष नेताहरुका बीचमा सहमति जुटेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक सञ्चालन र निर्णयको कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद हुँदा यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । २ वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गरेका थिए । पछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसैले पुरानै व्यवस्था जगाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संसद सञ्चालन, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समिति गठन, संसदमा विचाराधीन विधेयक, नागरिकता विधेयक र आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी थिए ।

नेता नेम्वाङका अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्र्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित थप एक समितिको नेतृत्व पाउनेछ । दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’को सभापति पाउनेछ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको छ । अब सोही समिति अन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको उपनेता नेम्वाङले जानकारी दिए ।