काठमाडौं, ९ बैशाख ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रले अझैपनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्ने प्रयासमा रहने गरेको बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुवैतर्फबाट यस्ता अनुचित सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य पनि मुक्त हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने वा अठ्याउने वा निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ । राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई दबाउने भन्ने मानसिकतामा हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई करमा हुन्छ की अन्य के मा हुन्छ छल्ने र अघि जाने भनेको जस्तो मानसिकता अझै बदलिएको छैन । यो सोचमा बदलाव नआइकन हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले विचार, सिद्धान्त, राजनीति, मूल्य, मान्यताको कुरा बिस्तार हराउँदै उपभोक्तावादतिर समाज गइरहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीति र समाज नै राष्ट्र, समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हीततिर भन्दा तत्काल नाफा नोक्शातिर केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेण्डातिर भन्दा आवेगतिर जाने खतरा पैदा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘आजभोलि त विचार, सिद्धान्त, राजनीति, मूल्य, मान्यताको कुरा बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै उपभोक्तावादतिर तत्काल नाफा नोक्शातिर, राष्ट्र, समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हीततिर भन्दा तत्कालीन विषयतिर जान थालेको छ । राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेण्डातिर भन्दा आवेगतिर सेन्टीमेण्टतिर जाने हो की भन्ने खतरा देखापरेको छ । त्यसैले पहिला त हामीले हाम्रो नेपाली सोच भनेको के हो ? हामीले पुँजीवादले विकास गरेका नवउदारवाद सम्मका कुरादेखि लिएर बजारमुखी अर्थतन्त्रका कुरादेखि लिएर समाजवादले विकसित गरेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कयौँ कुरालाई पनि आत्मसाथ गरेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ । एकातिर राजनीतिक प्रतिष्पर्धा (बहुदलीय प्रतिष्पर्धा) को राजनीतिक प्रणाली भनेका छौँ भने अर्कोतिर हामी समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना पनि संविधानमा नै गरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको रणनीतिबारे राजनीतिक दलहरुले साझा धारण बनाउन नसक्दा देशको विकासमा ढिलो भइरहेको बताउन भयो । उहाँले विदेशीले विकसित गरेका विचार, दर्शन, सिद्धान्त, मान्यताको अन्ध अनुकरण गन प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको इतिहास, संस्कृति, भुगोल, आर्थिक जीवनले विस्तृत गरेका मान्यताहरु परिभाषित गर्ने दिशातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि अधिकांशमा केन्द्रिकृत मानसिकता नै हाबी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राज्य प्रणालीमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संरचना बनाउने प्रयास ग¥यौं । यो तीन तहको सरकार बनाउनुको पछाडि र निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयमा देशको अर्थतन्त्र विकसित गर्ने भनेको के हो ? यसको अन्तरसम्बन्ध के हो ? यसमा विद्यमान अन्तरबिरोध के हो ? भनेर हामीले नेपाली मौलिकतामा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणालीको तात्पर्य हो । आर्थिक विकासको रणनीतिबारे भनेको कुरा यो हो भन्नेमा हामीले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण हामी विदेशीले विकसित गरेका विचार, दर्शन, सिद्धान्त, मान्यताको अन्ध अनुकरण गर्ने, जे ल्याएको छ, विदेशी सबै राम्रो हो, नेपाली नराम्रो हो भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रो नेपालको इतिहास, संस्कृति, भुगोल, आर्थिक जीवनले विस्तृत गरेका मान्यताहरु यी हुन् भनेर परिभाषित गर्नेतिर जत्ति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हो त्यो गएको छैन । हाम्रो मानसिकता अहिले पनि तीन तहको सरकारको छैन । एकै तहको सरकारको छ । त्यो सिंहदरबारको सरकारकै मानसिकताबाट सोचबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ । हामी सबै चिज केन्द्रिकृत नै गर्ने चाहना राख्छौँ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यो चिज प्रवल छ । संविधानमा जे कुरा लेखिएको भएपनि संविधानअनुसारको ऐन, कानून बनाएर दृढतापूर्वक अघि जाने र आम जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय पार्ने जुन स्तरको तत्परता र रुची हुनुपर्ने हो त्यो स्तरको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छैन । हाम्रो संरचना पनि कर्मचारी तन्त्र होस् वा सुरक्षातन्त्र केन्द्रिकृत मानसिकताबाट टाढा हुन सकेका छैनौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सामुहिक प्रयासबाट नै अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सेवामा देखापरेका झन्झटहरुमा पनि समाधानको प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पार्ने काम गर्न नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो ।